HP Current Affairs Daily - 14 August 2023 to 20 August 2022 (Himachal Pradesh News)

  HP Current Affairs Daily - 01 August 2023 to 06 August 2022 in Hindi (Himachal Pradesh News)

HP Current Affairs Daily - 07 August 2023 to 13 August 2022 (Himachal Pradesh News)

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Centralised Cell To Manage Power Sale And Purchase

  • Recognising the value of its abundant water resources as the “gold” of the state, the stat government of Himachal Pradesh has emphasised the importance of utilising this water wealth to drive the prosperity and self-reliance of state’s people.
    Key Points:
  • In this regard, the state government has highlighted the significance of hydroelectric power, a vital form of green energy, and announced that the government will soon introduce an open and attractive policy to attract private sector investment for the optimal utilisation of hydropower resources.
  • To ensure effective management of power sale and purchase, a centralized cell will be established to enhance revenue generation. 
  • The government aims to harness and commission 10,000 MW of hydro and renewable energy by 2030, achieving an operational capacity of approximately 21,000 MW.
  • In addition to power generation, the government is prioritizing the distribution and sale of electricity. Revenue generation for the Himachal Pradesh Power Transmission Corporation Limited (HPPTCL) through transmission lines is being emphasized. 
  • The corporation has been directed to expedite construction projects and streamline tender processes to maximize revenue and benefit the people of the state.
  • At a cost of Rs 464 crore, the HPPTCL will complete the construction of Extra High Voltage (EHV) substations at Kala Amb, Barshaini, Kangu, Palchaan, Dharampur, and Hilling, along with five transmission lines and a Joint Control Centre.Currently, the corporation owns 15 substations and 964 circuit KM lines in the state, generating an income of Rs. 166.99 crore in the last financial year. 
  • The projected income of the corporation is expected to reach Rs. 455 crore by 2025. Within the next 18 months, the 6 KM Shongtong-Baspa transmission line, crucial for power evacuation from the 450 MW Shongtong-Karcham hydropower projects, is scheduled to be completed by July 2025.

    बिजली बिक्री और खरीद का प्रबंधन करने के लिए केंद्रीकृत सेल

  • अपने प्रचुर जल संसाधनों के मूल्य को राज्य के "सोने" के रूप में पहचानते हुए, हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने राज्य के लोगों की समृद्धि और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए इस जल संपदा का उपयोग करने के महत्व पर जोर दिया है।
    प्रमुख बिंदु:
  • इस संबंध में, राज्य सरकार ने हरित ऊर्जा के एक महत्वपूर्ण रूप पनबिजली के महत्व पर प्रकाश डाला है, और घोषणा की है कि सरकार निजी क्षेत्र को आकर्षित करने के लिए जल्द ही एक खुली और आकर्षक नीति पेश करेगी।जलविद्युत संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए क्षेत्र में निवेश। 
  • बिजली की बिक्री और खरीद के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए, राजस्व सृजन बढ़ाने के लिए एक केंद्रीकृत सेल की स्थापना की जाएगी। 
  • 9सरकार का लक्ष्य 2030 तक 10,000 मेगावाट पनबिजली और नवीकरणीय ऊर्जा का दोहन और कमीशन करना है, जिससे लगभग 21,000 मेगावाट की परिचालन क्षमता हासिल होगी।
  • बिजली उत्पादन के अलावा, सरकार बिजली के वितरण और बिक्री को प्राथमिकता दे रही है। हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीपीटीसीएल) के लिए ट्रांसमिशन लाइनों के माध्यम से राजस्व सृजन पर जोर दिया जा रहा है। 
  • निगम को राजस्व बढ़ाने और राज्य के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए निर्माण परियोजनाओं में तेजी लाने और निविदा प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने का निर्देश दिया गया है। 
  • 464 करोड़ रुपये की लागत से, एचपीपीटीसीएल काला अंब में अतिरिक्त उच्च वोल्टेज (ईएचवी) सबस्टेशनों का निर्माण पूरा करेगा। बरशैनी, कांगू, पलचान, धरमपुर और हिलिंग, पांच ट्रांसमिशन लाइनों और एक संयुक्त नियंत्रण केंद्र के साथ। वर्तमान में, निगम के पास राज्य में 15 सबस्टेशन और 964 सर्किट KM लाइनें हैं, जिससे रुपये की आय होती है। 
  • पिछले वित्तीय वर्ष में यह 166.99 करोड़ रुपये था। निगम की अनुमानित आय रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है. 2025 तक 455 करोड़। 
  • अगले 18 महीनों के भीतर, 6 किलोमीटर लंबी शोंगटोंग-बास्पा ट्रांसमिशन लाइन, जो 450 मेगावाट की शोंगटोंग-करछम जलविद्युत परियोजनाओं से बिजली निकासी के लिए महत्वपूर्ण है, जुलाई 2025 तक पूरी होने वाली है।

'Saarthi' Scheme To Check Drug Menace.

    Why in news:
  • The state government of Himachal Pradesh has launched the “Saarthi” scheme as a pilot project in the Nurpur subdivision to check drug menace and sensitise people about its ill effects.
    Key Points:
  • The app has been launched by the Nurpur police and the local administration in order to deal with the problem of drugs and to raise awareness.
  • The scheme is a multi-faceted exercise being launched with the coordination of local administration, police and the health department along with active community participation.The scheme will see active coordination of administration, police and the health department, along with community members. 
  • As per the mandate of the state government, the police will do contact tracing of drug peddlers and drug addicts and then inputs about addicts will be passed on to a designated counsellor, who will help them to come out of the mess.
  • Notably, the database created with community participation will be used to initiate appropriate measures to tackle the drug menaceAfter mounting pressure on interstate and local drug peddlers, the availability of heroin (chitta) has reduced over the past few months while its price has skyrocketed. 
  • Drug addicts, who used to inhale chitta after placing it on aluminium foil, are switching to injections to save on the drug. As per the claims of the local administration, after the availability of chitta became scarce and an abnormal hike in its rates, young drug addicts started taking this drug through injections which could lead to serious medical complications.
  • Under the new initiative, the police would first work on contact tracing of drug peddlers and drug addicts.
  •  Inputs about drug addicts would then be passed on to a designated counsellor working in that area. The counsellor will approach gram panchayats and families of such addicts and assist them in getting the required medical treatment, besides rehabilitation.

शीली दवाओं के खतरे को रोकने के लिए 'सारथी' योजना।

    चर्चा में क्यों:
  • हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने नशीली दवाओं के खतरे की जांच करने और लोगों को इसके दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए नूरपुर उपखंड में एक पायलट परियोजना के रूप में "सारथी" योजना शुरू की है।
    प्रमुख बिंदु:
  • नशे की समस्या से निपटने और जागरूकता बढ़ाने के लिए नूरपुर पुलिस और स्थानीय प्रशासन द्वारा ऐप लॉन्च किया गया है। यह योजना एक बहुआयामी योजना है जिसे स्थानीय प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से शुरू किया जा रहा है। 
  • सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के साथ। इस योजना में समुदाय के सदस्यों के साथ-साथ प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग का सक्रिय समन्वय देखा जाएगा। 
  • राज्य सरकार के आदेश के अनुसार, पुलिस नशीली दवाओं के तस्करों और नशीली दवाओं के आदी लोगों के संपर्क का पता लगाएगी और फिर नशे की लत के बारे में जानकारी एक नामित परामर्शदाता को दी जाएगी, जो उन्हें इस समस्या से बाहर आने में मदद करेगी। 
  • विशेष रूप से, डेटाबेस सामुदायिक भागीदारी से बनाए गए इस कार्यक्रम का उपयोग नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए उचित उपाय शुरू करने के लिए किया जाएगा। 
  • अंतरराज्यीय और स्थानीय ड्रग तस्करों पर बढ़ते दबाव के बाद, पिछले कुछ महीनों में हेरोइन (चिट्टा) की उपलब्धता कम हो गई है, जबकि इसकी कीमत आसमान छू रही है। 
  • नशे के आदी लोग, जो एल्युमिनियम फॉयल पर रखकर चिट्टा सूंघते थे, अब नशे से बचने के लिए इंजेक्शन का सहारा ले रहे हैं। स्थानीय प्रशासन के दावों के अनुसार, चिट्टे की उपलब्धता दुर्लभ होने और इसकी दरों में असामान्य वृद्धि के बाद, युवा नशा करने वालों ने इंजेक्शन के माध्यम से इस दवा को लेना शुरू कर दिया है, जिससे गंभीर चिकित्सा जटिलताएं हो सकती हैं। 
  • नई पहल के तहत, पुलिस सबसे पहले ड्रग तस्करों और ड्रग एडिक्ट्स के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर काम करें। फिर नशीली दवाओं के आदी लोगों के बारे में जानकारी उस क्षेत्र में काम करने वाले एक नामित परामर्शदाता को दी जाएगी। 
  • परामर्शदाता ग्राम पंचायतों और ऐसे नशेड़ी लोगों के परिवारों से संपर्क करेगा और पुनर्वास के अलावा आवश्यक चिकित्सा उपचार प्राप्त करने में उनकी सहायता करेगा।

National Centre Of Excellence

  • In order to promote sports culture in the state, the government of Himachal Pradesh has announced that a National Centre of Excellence for Mountain Terrain Biking and Bicycle Motocross will be built in Shimla.
    Key Points:
  • Notably, this will be India’s first National Centre of Excellence for Mountain Terrain Biking and Bicycle Motocross which will be built by the government of India in partnership with the state government of Himachal Pradesh.
  • Sports Authority of India has been designated as the nodal agency in this regard, by the sports ministry.
  • The centre will be built in collaboration with the Youth Services and Sports department of Himachal Pradesh. It is being set up to provide world-class training facilities to Indian cyclists so that they can compete for 18 Olympic medals on offer in the disciplines of MTB and BMX.
  • It is noteworthy that this centre, one of the best high altitude training facilities in the world, at an altitude of 2000 meters above sea level, will have world-class infrastructure, a state-of-art sports science high-performance centre, Olympic-level track and coaches of international repute, where India's best cyclists and local sporting talent can train.
  • Owing to the requirement of the sport for a hilly terrain and a suitable climate for training, Shimla emerged as a preferred choice for the National Centre of Excellence.
  • The collaboration between the centre and the state to set up this world-class facility was formalised with the signing of a Memorandum of Understanding between the parties.
  • Himachal Pradesh, after the development, has became the torchbearer of MTB and BMX training in India and a possible venue for future World Championships for the two cycling disciplines. 
  • This is a welcome development, as talented sportspersons from India have often rued lack of adequate infrastructure that virtually rules them out from the highly competitive arena of global sports.

    राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र

  • राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि शिमला में माउंटेन टेरेन बाइकिंग और साइकिल मोटोक्रॉस के लिए एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा।
    प्रमुख बिंदु:
  • विशेष रूप से, यह माउंटेन टेरेन बाइकिंग और साइकिल मोटोक्रॉस के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र होगा जिसे भारत सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के साथ साझेदारी में बनाया जाएगा। 
  • भारतीय खेल प्राधिकरण को इसमें नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। खेल मंत्रालय द्वारा सम्मान। केंद्र हिमाचल प्रदेश के युवा सेवा और खेल विभाग के सहयोग से बनाया जाएगा। 
  • इसकी स्थापना भारतीय साइकिल चालकों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने के लिए की जा रही है ताकि वे एमटीबी और बीएमएक्स के विषयों में 18 ओलंपिक पदकों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकें। उल्लेखनीय है कि यह केंद्र, उच्च ऊंचाई पर सर्वोत्तम प्रशिक्षण सुविधाओं में से एक है। 
  • समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दुनिया में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, एक अत्याधुनिक खेल विज्ञान उच्च प्रदर्शन केंद्र, ओलंपिक स्तर का ट्रैक और अंतरराष्ट्रीय ख्याति के कोच होंगे, जहां भारत के सर्वश्रेष्ठ साइकिल चालक और स्थानीय खेल प्रतिभाएं होंगी। प्रशिक्षण ले सकते हैं। 
  • पहाड़ी इलाके में खेल की आवश्यकता और प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त जलवायु के कारण, शिमला राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के लिए पसंदीदा विकल्प के रूप में उभरा। इस विश्व स्तरीय सुविधा को स्थापित करने के लिए केंद्र और राज्य के बीच सहयोग पार्टियों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के साथ इसे औपचारिक रूप दिया गया। 
  • विकास के बाद, हिमाचल प्रदेश, भारत में एमटीबी और बीएमएक्स प्रशिक्षण का पथप्रदर्शक बन गया है और दो साइकिलिंग विषयों के लिए भविष्य की विश्व चैंपियनशिप के लिए एक संभावित स्थान बन गया है। 
  • यह एक स्वागतयोग्य घटनाक्रम है, क्योंकि भारत के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने अक्सर पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी पर अफसोस जताया है जो उन्हें वैश्विक खेलों के अत्यधिक प्रतिस्पर्धी क्षेत्र से बाहर कर देता है।

Legal Aid Defence Counsel System

    Why in news:
  • Legal Aid Defence Counsel System offices have been inaugurated in six districts headquarters of Shimla, Sirmaur (Nahan), Solan, Kangra (Dharamsala), Kullu and Una by the Himachal Pradesh High Court.
    Key Points:
  • A Legal Aid Defence Counsel System has been initiated to provide legal aid, assistance and representation in criminal matters in line with the Public Defender System.  It provides legal advice and assistance to all individuals visiting its office and that of the District Legal Services Authority. 
  • Besides, it helps in representation, conducting trials and appeals, including all miscellaneous work in criminal courts such as the Court of Session, special courts and Judicial Magistrate courts.
  • In the first phase, the Legal Aid Defence Counsel System was conceived to be implemented at 12 places, on a pilot project basis, by the National Legal Services Authority. 
  • On its successful implementation, it is now being extended to 365 places in District Legal Services Authorities of 22 states.
  • In this regard, the National Legal Services Authority (NALSA) had set a target for each State Legal Services Authority to identify 50 per cent of District Legal Services Authorities for running the Legal Aid Defence Counsel System at the district headquarters.
  • Importantly, the Himachal Pradesh State Legal Services Authority is thus ahead of the target as the Legal Aid Defence Counsel System has been inaugurated at six district headquarters.

    Objectives of Legal Aid Defence Counsel System:

  • To provide qualitative and competent legal services in criminal matters to all eligible persons.To manage and implement legal aid system in professional manner in criminal matters.

Scope of Work:

  • Legal Aid Defense Counsel Office shall be dealing exclusively with legal aided matters in criminal matters of the District. It shall be providing legal services from the early stages of criminal justice till appellate stage, and the same shall include visits to jail from catering to the legal needs of unrepresented inmates. 
  • Initially it shall not be dealing with all type of civil matters and cases of complainant, matters pending before Juvenile Justice Boards/CWCs, wherein present counsel assignment system (Panel Lawyers) will continue to be operational for the purpose but panels shall be resized according to work based model.
  • The following end-to-end legal services shall be provided through the Legal Aid
  • Defense Counsel Office: Legal Advice and Assistance to all individuals visiting the office, Representation/Conducting trials and appeals including all miscellaneous work in all criminal courts such as Sessions, Special and Magistrate Courts including executive courts, Handling Remand and Bail work, Providing legal assistance at the pre-arrest stage as per need and also in accordance with NALSA’s scheme for providing such assistance.
  • Any other legal aid work related to District Courts or as assigned by the Secretary, DLSA,Periodic visit of Prisons of the district under the guidance of the Secretary, DLSA

कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली

    चर्चा में क्यों:
  • हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा छह जिला मुख्यालयों शिमला, सिरमौर (नाहन), सोलन, कांगड़ा (धर्मशाला), कुल्लू और ऊना में कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली कार्यालयों का उद्घाटन किया गया है।
    प्रमुख बिंदु:
  • सार्वजनिक रक्षक प्रणाली के अनुरूप आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता, सहायता और प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए एक कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली शुरू की गई है। यह अपने कार्यालय और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण में आने वाले सभी व्यक्तियों को कानूनी सलाह और सहायता प्रदान करता है। 
  • इसके अलावा, यह सत्र न्यायालय, विशेष अदालतों और न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालतों जैसे आपराधिक अदालतों में सभी विविध कार्यों सहित प्रतिनिधित्व, परीक्षण और अपील आयोजित करने में मदद करता है। 
  • पहले चरण में, कानूनी सहायता रक्षा वकील प्रणाली को लागू करने की कल्पना की गई थी राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर 12 स्थान। इसके सफल कार्यान्वयन पर, अब इसे 22 राज्यों के जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों में 365 स्थानों तक विस्तारित किया जा रहा है। 
  • इस संबंध में, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) ने प्रत्येक राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के लिए 50 प्रतिशत की पहचान करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण जिला मुख्यालयों पर कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली चलाने के लिए। 
  • महत्वपूर्ण बात यह है कि हिमाचल प्रदेश राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण इस लक्ष्य से आगे है क्योंकि छह जिला मुख्यालयों में कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली का उद्घाटन किया गया है।

    कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली के उद्देश्य:

  • सभी पात्र व्यक्तियों को आपराधिक मामलों में गुणात्मक और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करना। आपराधिक मामलों में पेशेवर तरीके से कानूनी सहायता प्रणाली का प्रबंधन और कार्यान्वयन करना।
    काम की गुंजाइश:
  • कानूनी सहायता बचाव वकील कार्यालय जिले के आपराधिक मामलों में विशेष रूप से कानूनी सहायता प्राप्त मामलों से निपटेगा। यह आपराधिक न्याय के प्रारंभिक चरण से लेकर अपीलीय चरण तक कानूनी सेवाएं प्रदान करेगा और इसमें गैर-प्रतिनिधित्व वाले कैदियों की कानूनी जरूरतों को पूरा करने से लेकर जेल का दौरा भी शामिल होगा। 
  • प्रारंभ में यह सभी प्रकार के नागरिक मामलों और शिकायतकर्ता के मामलों, किशोर न्याय बोर्डों/सीडब्ल्यूसी के समक्ष लंबित मामलों से निपट नहीं पाएगा, जिसमें वर्तमान परामर्श असाइनमेंट प्रणाली (पैनल वकील) इस उद्देश्य के लिए चालू रहेगी लेकिन पैनलों का आकार तदनुसार बदल दिया जाएगा। कार्य आधारित मॉडल.
  • कानूनी सहायता के माध्यम से निम्नलिखित अंतिम कानूनी सेवाएं प्रदान की जाएंगी
  • बचाव वकील कार्यालय: सभी व्यक्तियों को कानूनी सलाह और सहायताकार्यालय का दौरा करना, कार्यकारी अदालतों सहित सत्र, विशेष और मजिस्ट्रेट अदालतों जैसे सभी आपराधिक अदालतों में सभी विविध कार्य सहित प्रतिनिधित्व/परीक्षण और अपील का संचालन करना, रिमांड और जमानत कार्य को संभालना, आवश्यकता के अनुसार गिरफ्तारी से पहले चरण में कानूनी सहायता प्रदान करना और साथ ही ऐसी सहायता प्रदान करने के लिए एनएएलएसए की योजना के अनुसार। 
  • जिला न्यायालयों से संबंधित कोई अन्य कानूनी सहायता कार्य या सचिव, डीएलएसए द्वारा सौंपा गया कार्य, सचिव, डीएलएसए के मार्गदर्शन में जिले की जेलों का आवधिक दौरा।


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