HP Current Affairs Weekly - 12 September to 18 September 2023 (Himachal Pradesh News)

  

HP Current Affairs Weekly - 12 September to 18 September 2023 (Himachal Pradesh News)

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Renuka Dam Project

• The work on the construction of Renuka Dam project is likely to begin shortly. The state government, in a meeting with Secretary Water Resources, has sought the final design of the project and release of funds from the Centre to kick-start work on the ground.
• Prime Minister Narendra Modi had laid the foundation stone of the project in December, 2021.
• ABOUT THE PROJECT
• Renuka dam project is water storage project on Giri River in Sirmaur district of the state.
• The beneficiary states of the project are Delhi, Haryana, UP, Rajasthan, Uttarakhand and Himachal.
• The project will generate 40 MW power during peak flow.
• As per the agreement, 90 per cent of the of the cost of irrigation or drinking water component will be provided by the Central government, while the remaining 10 per cent will be borne by the beneficiary states.

रेणुका बांध परियोजना

• रेणुका बांध परियोजना का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होने की संभावना है। राज्य सरकार ने जल संसाधन सचिव के साथ बैठक में परियोजना के अंतिम डिजाइन और जमीन पर काम शुरू करने के लिए केंद्र से धन जारी करने की मांग की है।
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर, 2021 में इस परियोजना की आधारशिला रखी थी।
• परियोजना के बारे में
• रेणुका बांध परियोजना राज्य के सिरमौर जिले में गिरी नदी पर जल भंडारण परियोजना है।
• परियोजना के लाभार्थी राज्य दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल हैं।
• परियोजना पीक फ्लो के दौरान 40 मेगावाट बिजली पैदा करेगी।
• समझौते के अनुसार, सिंचाई या पेयजल घटक की लागत का 90 प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा, जबकि शेष 10 प्रतिशत लाभार्थी राज्यों द्वारा वहन किया जाएगा।

Govt to provide rented houses to disaster-hit

• The Himachal Pradesh government has decided to provide rented accommodation to disaster-hit people living in relief camps and pay the rent for these accommodations.
• Over 13,000 houses have been damaged fully or partially in the rain-related incidents since July.
• The CM said Rs 10 crore would be released for the repair of roads in the Shimla municipal areas.

सरकार आपदा प्रभावितों को किराए के मकान उपलब्ध कराएगी

• हिमाचल प्रदेश सरकार ने राहत शिविरों में रहने वाले आपदा प्रभावित लोगों को किराए पर आवास प्रदान करने और इन आवासों के किराए का भुगतान करने का निर्णय लिया है।
• जुलाई से अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 13,000 से अधिक घर पूरी तरह या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं।
• सीएम ने कहा कि शिमला नगर निगम क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे।

Himachal to give Rs 5,000-10,000 per month to families sheltered in relief camps

• The Government of Himachal Pradesh has announced that the Families sheltered in relief camps in rural and urban areas here in the state would be provided Rs 5,000 to Rs 10,000 respectively as monthly rent.
• The rent admissible shall be Rs 5,000 for families seeking accommodation in rural areas and Rs 10,000 for those seeking it in urban areas and will be paid in direct benefit transfer (DBT) mode to the eldest female member of the family.
• The scheme will be in force till March 31, 2024.

हिमाचल राहत शिविरों में शरण लिए हुए परिवारों को प्रति माह 5,000-10,000 रुपये देगा

• हिमाचल प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि राज्य के ग्रामीण और शहरी इलाकों में राहत शिविरों में रहने वाले परिवारों को मासिक किराए के रूप में क्रमशः 5,000 रुपये से 10,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे।
• ग्रामीण क्षेत्रों में आवास चाहने वाले परिवारों के लिए स्वीकार्य किराया 5,000 रुपये और शहरी क्षेत्रों में इसकी तलाश करने वालों के लिए 10,000 रुपये होगा और परिवार की सबसे बड़ी महिला सदस्य को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) मोड में भुगतान किया जाएगा।
• यह योजना 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगी।

Rs 2,500 cr to be spent on tourism development

• The Himachal Pradesh government is making significant efforts to attract 5 crore tourists annually by focusing on adventure, religious, and natural tourism infrastructure.
• The government plans to spend Rs 2,500 crore on tourism development with the assistance of the Asian Development Bank (ADB).
• A substantial portion of this amount, Rs 1,300 crore, has already been approved. Additionally, a budget provision of Rs 400 crore has been made for promoting tourism activities in the current financial year
• The state plans to introduce hi-tech buses for tourists, similar to those found in foreign countries, to offer comfortable and scenic transportation to tourist destinations.

पर्यटन विकास पर 2,500 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे

• हिमाचल प्रदेश सरकार साहसिक, धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करके सालाना 5 करोड़ पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है।
• सरकार एशियाई विकास बैंक (एडीबी) की सहायता से पर्यटन विकास पर 2,500 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बना रही है।
• इस राशि का एक बड़ा हिस्सा, 1,300 करोड़ रुपये, पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, चालू वित्तीय वर्ष में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है
• राज्य ने पर्यटकों के लिए विदेशों में पाई जाने वाली हाई-टेक बसें शुरू करने की योजना बनाई है, ताकि पर्यटन स्थलों तक आरामदायक और सुंदर परिवहन प्रदान किया जा सके।

Studying Impact Of Climate Change

• The Geological Survey of India (GSI) is undertaking a study in the state of Himachal Pradesh in order to study the impact of climate change on glacial formations.
• The Geological Survey of India is conducting studies of the mass balance of the Hampta Glacier in Himachal Pradesh from this year to assess and analyse the loss of snow cover. The survey is being undertaken in the backdrop of climatic changes affecting many parts of the Himalayas.As per the guidelines of Temporary Technical Secretariat , some of the selected glaciers should be monitored for mass balance studies for a few decades. Therefore, another five years study will make Hampta glacier mass balance data complete for full two decades which is an essential requirement.The Hampta glacier is located in the Chenab catchment and is 6 km long and about half a km wide. It is also a popular destination for adventure tourists for trekking. Mass balance studies on Hampta Glacier began in 1999-2000 and continued till 2016-17. Since then, the glacier has consistently shown a negative mass balance, implying that it is reducing in volume. According to GSI data, between 2000 and 2016, the glacier has receded by 169 meters, with the average rate of recession being 10.5 metre per year.The mass balance of a glacier describes the amount of snow and ice received, retained or lost and the volumetric changes it undergoes over a period of time. It is one of the most important aspects of glacier studies which help to understand the prevailing climatic conditions and their impact.

जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन

• भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) हिमनद संरचनाओं पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य में एक अध्ययन कर रहा है।
• भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण बर्फ के आवरण के नुकसान का आकलन और विश्लेषण करने के लिए इस वर्ष से हिमाचल प्रदेश में हंप्टा ग्लेशियर के द्रव्यमान संतुलन का अध्ययन कर रहा है। यह सर्वेक्षण हिमालय के कई हिस्सों को प्रभावित करने वाले जलवायु परिवर्तन की पृष्ठभूमि में किया जा रहा है। अस्थायी तकनीकी सचिवालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, कुछ चयनित ग्लेशियरों की कुछ दशकों तक द्रव्यमान संतुलन अध्ययन के लिए निगरानी की जानी चाहिए। इसलिए, एक और पांच साल के अध्ययन से हंपटा ग्लेशियर के द्रव्यमान संतुलन का डेटा पूरे दो दशकों के लिए पूरा हो जाएगा, जो एक आवश्यक आवश्यकता है। हंपटा ग्लेशियर चिनाब जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है और 6 किमी लंबा और लगभग आधा किमी चौड़ा है। ट्रैकिंग के लिए यह साहसिक पर्यटकों के लिए भी एक लोकप्रिय गंतव्य है। हम्पटा ग्लेशियर पर द्रव्यमान संतुलन अध्ययन 1999-2000 में शुरू हुआ और 2016-17 तक जारी रहा। तब से, ग्लेशियर ने लगातार नकारात्मक द्रव्यमान संतुलन दिखाया है, जिसका अर्थ है कि इसकी मात्रा कम हो रही है। जीएसआई डेटा के अनुसार, 2000 और 2016 के बीच, ग्लेशियर 169 मीटर तक पीछे हट गया है, मंदी की औसत दर 10.5 मीटर प्रति वर्ष है। ग्लेशियर का द्रव्यमान संतुलन प्राप्त, बरकरार या खोई गई बर्फ और बर्फ की मात्रा का वर्णन करता है। समय के साथ इसमें बड़ा बदलाव आता है। यह ग्लेशियर अध्ययन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है जो मौजूदा जलवायु परिस्थितियों और उनके प्रभाव को समझने में मदद करता है।

Changing Contours Of Security

• With increasing penetration of the internet and the state using interconnected servers to provide day to day services to citizens, the state apparatus is increasingly vulnerable to online attacks.
• In order to deal effectively with such instances, the best course of action is to have a robust defence mechanism. Taking active steps in this regard, the state has decided to put in place a system to conduct security audits in all its departments.The move is primarily intended to check data theft by cyberattacks, and in this regard, the state government has emphasized that the rising advancements in technology has led to an exponential increase in cybercrimes, including cyberattack on government departments. This has led to the theft of vital data and IT infrastructure of government departments.In this regard, a request has been made to the Principal Secretaries of the Home and Information Technology (IT) Departments to carry out the audit.  Furthermore, in order to convey the significance of these audits, the state government has referred to cyber security breach in key organisations such as AIIMS and Safdarjung Hospital in Delhi, Kudankulam Nuclear Power Plant, and hacking of the Twitter handle of the Jal Shakti Ministry, etc.The state police chief has also advised all government departments to conduct cyber security audits. All Chief Information Security Officers (CISOs) should be sensitised on their role and responsibilities regarding data security. While the Police Department has already appointed a CISO, but others are yet to do so despite it being a mandatory requirement.It is worth mentioning here that some departments conduct the annual audit of their web pages but that of devices, computers and servers was not done regularly by all. It was avoided to save expenses as authorised agencies charge for it.What raises concerns is that it has been found that the cyber security guidelines for government employees laid down by the Centre in September 2022 have not been adhered to strictly in these cases. The state government machinery has therefore, now stressed the need to create awareness on the guidelines.

सुरक्षा के बदलते स्वरूप

• इंटरनेट की बढ़ती पहुंच और राज्य द्वारा नागरिकों को दिन-प्रतिदिन की सेवाएं प्रदान करने के लिए इंटरकनेक्टेड सर्वर का उपयोग करने के साथ, राज्य तंत्र ऑनलाइन हमलों के प्रति अधिक संवेदनशील होता जा रहा है।
• ऐसे मामलों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सबसे अच्छा उपाय एक मजबूत रक्षा तंत्र का होना है। इस संबंध में सक्रिय कदम उठाते हुए, राज्य ने अपने सभी विभागों में सुरक्षा ऑडिट करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य साइबर हमलों द्वारा डेटा चोरी की जांच करना है, और इस संबंध में, राज्य सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि प्रौद्योगिकी में बढ़ती प्रगति के कारण साइबर अपराधों में तेजी से वृद्धि हुई है, जिसमें सरकारी विभागों पर साइबर हमले भी शामिल हैं। इससे सरकारी विभागों के महत्वपूर्ण डेटा और आईटी बुनियादी ढांचे की चोरी हुई है। इस संबंध में, गृह और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) विभागों के प्रधान सचिवों से ऑडिट करने का अनुरोध किया गया है। इसके अलावा, इन ऑडिट के महत्व को बताने के लिए, राज्य सरकार ने दिल्ली में एम्स और सफदरजंग अस्पताल, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जैसे प्रमुख संगठनों में साइबर सुरक्षा उल्लंघन और जल शक्ति मंत्रालय के ट्विटर हैंडल की हैकिंग का उल्लेख किया है। आदि।राज्य पुलिस प्रमुख ने सभी सरकारी विभागों को साइबर सुरक्षा ऑडिट करने की भी सलाह दी है। सभी मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (सीआईएसओ) को डेटा सुरक्षा के संबंध में उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों के प्रति संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। जबकि पुलिस विभाग ने पहले ही एक सीआईएसओ नियुक्त कर दिया है, लेकिन अनिवार्य आवश्यकता होने के बावजूद अन्य ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि कुछ विभाग अपने वेब पेजों का वार्षिक ऑडिट करते हैं, लेकिन उपकरणों, कंप्यूटरों और सर्वरों का वार्षिक ऑडिट नहीं करते हैं। सभी द्वारा नियमित रूप से किया जाता है। खर्च बचाने के लिए इसे टाला गया क्योंकि अधिकृत एजेंसियां इसके लिए शुल्क लेती हैं। चिंता बढ़ाने वाली बात यह है कि यह पाया गया है कि सितंबर 2022 में केंद्र द्वारा निर्धारित सरकारी कर्मचारियों के लिए साइबर सुरक्षा दिशानिर्देशों का इन मामलों में सख्ती से पालन नहीं किया गया है। इसलिए राज्य सरकार की मशीनरी ने अब दिशानिर्देशों पर जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता पर बल दिया है।

Major Decisions Of Himachal Pradesh Cabinet

• The state Cabinet in its meeting held under the chairmanship of chief minister, also decided to constitute a Cabinet sub-committee under the chairmanship of Deputy Chief Minister in order to prepare a white paper on the financial position of the state. As per the preliminary estimates, the state government has reported a debt liability of Rs 75,000 crore and committed liabilities of over Rs 11,000 crore, pertaining to arrears and DA of employees and pensioners which happened during the previous government.The cabinet also decided to increase Certain Goods Carried by Roads (CGCR) tax on tobacco in all forms, including Pan Masala, Pan Chatney and tobacco or tobacco substitutes from Rs 3 per quintal to Rs 4.50 per quintal.

हिमाचल प्रदेश कैबिनेट के प्रमुख फैसले

• मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र तैयार करने के लिए उपमुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक कैबिनेट उप-समिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, राज्य सरकार ने 75,000 करोड़ रुपये की ऋण देनदारी बताई है और पिछली सरकार के दौरान कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बकाया और डीए से संबंधित 11,000 करोड़ रुपये से अधिक की देनदारी की है। कैबिनेट ने कुछ बढ़ोतरी का भी फैसला किया। पान मसाला, पान चटनी और तंबाकू या तंबाकू के विकल्प सहित सभी प्रकार के तंबाकू पर गुड्स कैरीड बाई रोड्स (सीजीसीआर) कर 3 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 4.50 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

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