HP Current Affairs Weekly - 05 September to 11 September 2023 (Himachal Pradesh News)

 

HP Current Affairs Daily - 04 September 2023 (Himachal Pradesh News)

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Upkeeping Of Protected Monuments

• The state government of Himachal Government has asked the Archaeological Survey of India (ASI) to ensure better maintenance and upkeep of the 40 protected monuments in the state under its control as complaints in this regard are being received.
• In this regard, a team from the Archaeological Survey of India had recentlyvisited the Panchvaktra temple in Mandi, which had suffered extensive damage during rains.
• Out of these 40 protected monuments with the ASI, the highest number of 13 are located in Chamba district. These include Laxmi Narayan group of temples and Nar Singh temple.
• Some of the most important monuments like the ancient Tabo monastery are located in the tribal district of Lahaul SpitiRecently, the  Director, Language, Art and Culture, had brought the issue to the notice of the Archaeological Survey of India authorities. 
• The department had pointed that complaints were being received from people about poor upkeep and maintenance of 40 monuments in Himachal, which are under Archaeological Survey of India control. The issue had also echoed in the Himachal Vidhan Sabha, where Deputy Chief Minister Mukesh Agnihotri, who also holds the portfolio of Language, Art and Culture, had assured that Himachal would take up the issue with the Archaeological Survey of India. 
• The Director, in his letter, has also pointed out that the local residents have also complained about lack of maintenance work at the Chaurasi temples in Chamba district.
• According to the concerned officials of the Art and Culture department, it has brought the matter to the notice of the ASI so that the monuments having great heritage and cultural value remain protected. It has further been revealed that a team from the ASI had visited the Panchvaktra temple in Mandi town, which had suffered extensive damage during the torrential rains. 
• The matter was brought to the notice of the ASI who has asked the Deputy Commissioner, Mandi to get a DPR prepared so that they can undertake conservation work of the ancient temple,” he said. 
• There are four temples under the ASI in Mandi town.Out of these 40 protected monuments with the ASI, the highest number of 13 are located in Chamba district. These include Laxmi Narayan group of temples and the Nar Singh temple. Some of the most important monuments are located in the tribal district of Lahaul Spiti, including the ancient Tabo monastery.
• There are 11 monuments in Kangra under the ASI which include the Kangra Fort, seat of the Katoch rulers Kangra, Buddhist stupa of Bhim Tila at Chaitru, rock cut temple at Masroor, Lord Elgin’s tomb in Dharamsala and the rock inscriptions at Pathair and Khanyara. 
• The only monument which is under ASI in district Shimla is the Vice Regal Lodge, housing the Indian Instituted of Advanced Studies which was the residence of the Viceroy of India during the British Raj.

संरक्षित स्मारकों का रख-रखाव

• हिमाचल प्रदेश सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से अपने नियंत्रण वाले राज्य में 40 संरक्षित स्मारकों का बेहतर रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए कहा है क्योंकि इस संबंध में शिकायतें मिल रही हैं।
• इस संबंध में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक टीम ने हाल ही में मंडी में पंचवक्त्र मंदिर का दौरा किया था, जिसे बारिश के दौरान व्यापक क्षति हुई थी।
• एएसआई के पास संरक्षित इन 40 स्मारकों में से सबसे ज्यादा 13 चंबा जिले में स्थित हैं। इनमें लक्ष्मी नारायण मंदिर समूह और नर सिंह मंदिर शामिल हैं।
• प्राचीन ताबो मठ जैसे कुछ सबसे महत्वपूर्ण स्मारक लाहौल स्पीति के आदिवासी जिले में स्थित हैं। हाल ही में, भाषा, कला और संस्कृति निदेशक ने इस मुद्दे को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अधिकारियों के ध्यान में लाया था।
• विभाग ने बताया था कि हिमाचल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियंत्रण में आने वाले 40 स्मारकों के खराब रखरखाव और रख-रखाव के बारे में लोगों से शिकायतें मिल रही थीं। यह मुद्दा हिमाचल विधानसभा में भी गूंजा था, जहां उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, जिनके पास भाषा, कला और संस्कृति विभाग भी है, ने आश्वासन दिया था कि हिमाचल इस मुद्दे को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ उठाएगा।
• निदेशक ने अपने पत्र में यह भी बताया है कि स्थानीय निवासियों ने चंबा जिले के चौरासी मंदिरों में रखरखाव कार्य की कमी के बारे में भी शिकायत की है।
• कला एवं संस्कृति विभाग के संबंधित अधिकारियों के अनुसार, इस मामले को एएसआई के संज्ञान में लाया गया है ताकि महान विरासत और सांस्कृतिक मूल्य वाले स्मारक संरक्षित रहें। आगे यह भी पता चला है कि एएसआई की एक टीम ने मंडी शहर में पंचवक्त्र मंदिर का दौरा किया था, जिसे मूसलाधार बारिश के दौरान व्यापक क्षति हुई थी।
• मामला एएसआई के संज्ञान में लाया गया, जिन्होंने मंडी के उपायुक्त से डीपीआर तैयार करने को कहा है ताकि वे प्राचीन मंदिर का संरक्षण कार्य कर सकें।''
• मंडी शहर में एएसआई के अधीन चार मंदिर हैं। एएसआई के पास संरक्षित इन 40 स्मारकों में से सबसे ज्यादा 13 चंबा जिले में स्थित हैं। इनमें लक्ष्मी नारायण मंदिर समूह और नर सिंह मंदिर शामिल हैं। कुछ सबसे महत्वपूर्ण स्मारक लाहौल स्पीति के आदिवासी जिले में स्थित हैं, जिनमें प्राचीन ताबो मठ भी शामिल है।
• एएसआई के तहत कांगड़ा में 11 स्मारक हैं जिनमें कांगड़ा किला, कटोच शासकों कांगड़ा की सीट, चैतरू में भीम टीला का बौद्ध स्तूप, मसरूर में रॉक कट मंदिर, धर्मशाला में भगवान एल्गिन की कब्र और पथैर और खानयारा में शिलालेख शामिल हैं।
• जिला शिमला में एएसआई के अधीन एकमात्र स्मारक वाइस रीगल लॉज है, जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज स्थित है, जो ब्रिटिश राज के दौरान भारत के वायसराय का निवास स्थान था।

Promoting Eco Tourism

• The state government of Himachal Pradesh has announced that it will make eco tourism a prominent part of its economic policy which besides helping the state make earnings from the tourism sector, will also help in maintaining the essential balance with nature.
• As a shot in the arm for the state government in this regard,  Himachal Pradesh has received prior approval from the Central Zoo Authority (CZA) for the establishment of a large zoo at Bankhandi in Kangra district.
• The proposal of the state government for the establishment of a large zoo underwent a thorough evaluation during the 108th Technical Committee meeting of the Central Zoo Authority (CZA) in June.
• According to the concerned officials, the zoo is expected to boost tourism in the state , create employment opportunities, and will contribute to the socio-economic development of the state. 
• It is noteworthy that as per the state government’s plans, the zoo is envisioned to be a world-class facility that will house a diverse range of animal species native to Himachal Pradesh and nearby regions.Further, as detailed by the Principal Chief Conservator of Forests, Rajiv Kumar, the establishment of a zoo at Bankhandi was a milestone and a step ahead to make Kangra the state’s ‘tourism capital’.
• The wildlife wing of Himachal Pradesh Forest Department will work towards fulfilling the necessary conditions outlined by the Central Zoo Authority. As per the state government’s mandate, according to the concerned officials, a big zoo will be operated in strict compliance with the highest ethical and conservation standards. 
• Further, the department through various exhibits and interactive programmes will raise awareness about wildlife conservation and the importance of protecting natural habitats highlighting the immense potential it holds in promoting wildlife preservation.
• This development marks a significant step towards enriching wildlife conservation efforts and enhancing the tourism experience in the state.

इको टूरिज्म को बढ़ावा देना

• हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वह इको टूरिज्म को अपनी आर्थिक नीति का एक प्रमुख हिस्सा बनाएगी जो राज्य को पर्यटन क्षेत्र से कमाई करने में मदद करने के अलावा, प्रकृति के साथ आवश्यक संतुलन बनाए रखने में भी मदद करेगा।
• इस संबंध में राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में, हिमाचल प्रदेश को कांगड़ा जिले के बनखंडी में एक बड़े चिड़ियाघर की स्थापना के लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (सीजेडए) से पूर्व मंजूरी मिल गई है।
• जून में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (सीजेडए) की 108वीं तकनीकी समिति की बैठक के दौरान बड़े चिड़ियाघर की स्थापना के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव का गहन मूल्यांकन किया गया।
• संबंधित अधिकारियों के अनुसार, चिड़ियाघर से राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलने, रोजगार के अवसर पैदा होने और राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान मिलने की उम्मीद है।
• उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की योजना के अनुसार, चिड़ियाघर को एक विश्व स्तरीय सुविधा प्रदान करने की कल्पना की गई है, जिसमें हिमाचल प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों के मूल निवासी विभिन्न प्रकार की पशु प्रजातियों को रखा जाएगा। इसके अलावा, प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई है। राजीव कुमार के अनुसार, बनखंडी में चिड़ियाघर की स्थापना एक मील का पत्थर थी और कांगड़ा को राज्य की 'पर्यटन राजधानी' बनाने की दिशा में एक कदम आगे थी।
• हिमाचल प्रदेश वन विभाग की वन्यजीव शाखा केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा उल्लिखित आवश्यक शर्तों को पूरा करने की दिशा में काम करेगी। संबंधित अधिकारियों के अनुसार, राज्य सरकार के आदेश के अनुसार, एक बड़े चिड़ियाघर को उच्चतम नैतिक और संरक्षण मानकों के सख्त अनुपालन में संचालित किया जाएगा।
• इसके अलावा, विभाग विभिन्न प्रदर्शनियों और इंटरैक्टिव कार्यक्रमों के माध्यम से वन्यजीव संरक्षण और प्राकृतिक आवासों की रक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाएगा और वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने में इसकी अपार संभावनाओं को उजागर करेगा।
• यह विकास वन्यजीव संरक्षण प्रयासों को समृद्ध करने और राज्य में पर्यटन अनुभव को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

Dam On Kaushalya River

• Recently, the state government of Himachal Pradesh government has approved the design of a second dam on Kaushalya river near Datyar which is located upstream from the famous Timber Trail in Parwanoo.
• In the aftermath of the state government’s decision, the Haryana government has claimed that no such construction can come up without its approval as it would impact the storage capacity of the river’s first dam located under its jurisdiction in Pinjore.
• Bringing relief to residents of over 50 villages in Kasauli constituency, the Himachal Pradesh government during its budget session in March 2023 had approved the construction of the second dam on Kaushalya river, a tributary of Ghaggar, at an estimated cost of Rs 21.79 crore.
• While the project’s hydraulic design was approved in June, the Jal Shakti department of Dharampur Sub Division on Friday sent it to the Himachal Pradesh government to further forward it to the Centre seeking funds under National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD).
• This comes amid ongoing tussles between Himachal Pradesh, Punjab and Haryana over water from the Pong dam, under Bhakra Beas Management Board (BBMB) and Satluj Yamuna Link canal. 
• Himachal Pradesh CM Sukhvinder Singh Sukhu had earlier said that he seeks the state’s legitimate share on the river water within its territorial jurisdiction being used for hydro-power projects, irrigation, and drinking purposes.
• The first dam on Kaushalya river, was constructed by the Haryana government in 2012, to protect the state from flash floods and also supply water to Panchkula district. However, the Haryana government now says that the second dam would impact the storage capacity of Kaushalya Dam in Pinjore.

कौशल्या नदी पर बांध

• हाल ही में, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने शासन कियामंत्रालय ने दत्यार के पास कौशल्या नदी पर दूसरे बांध के डिजाइन को मंजूरी दे दी है, जो परवाणू में प्रसिद्ध टिम्बर ट्रेल के अपस्ट्रीम पर स्थित है।
• राज्य सरकार के फैसले के बाद, हरियाणा सरकार ने दावा किया है कि ऐसा कोई भी निर्माण उसकी मंजूरी के बिना नहीं हो सकता क्योंकि इससे पिंजौर में उसके अधिकार क्षेत्र में स्थित नदी के पहले बांध की भंडारण क्षमता प्रभावित होगी।
• कसौली निर्वाचन क्षेत्र के 50 से अधिक गांवों के निवासियों को राहत देते हुए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने मार्च 2023 में अपने बजट सत्र के दौरान 21.79 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से घग्गर की सहायक कौशल्या नदी पर दूसरे बांध के निर्माण को मंजूरी दी थी।
• जबकि परियोजना के हाइड्रोलिक डिजाइन को जून में मंजूरी दे दी गई थी, धरमपुर सब डिवीजन के जल शक्ति विभाग ने शुक्रवार को इसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के तहत धन की मांग करते हुए केंद्र को आगे बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज दिया।
• भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) और सतलुज यमुना लिंक नहर के तहत पोंग बांध के पानी को लेकर हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के बीच चल रही खींचतान के बीच यह बात सामने आई है।
• हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहले कहा था कि वह पनबिजली परियोजनाओं, सिंचाई और पीने के उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर नदी के पानी पर राज्य का वैध हिस्सा चाहते हैं।
• कौशल्या नदी पर पहला बांध, हरियाणा सरकार द्वारा 2012 में बनाया गया था, ताकि राज्य को बाढ़ से बचाया जा सके और पंचकुला जिले को पानी की आपूर्ति भी की जा सके। हालाँकि, अब हरियाणा सरकार का कहना है कि दूसरे बाँध से पिंजौर में कौशल्या बाँध की भंडारण क्षमता पर असर पड़ेगा।

Improving Infrastructure To Enhance Connectivity

• As a shot in the arm for the state government of Himachal Pradesh for its infrastructure development objectives, the state has received a grant of Rs 42 crore from the centre government in order to improve multi modal connectivity in the state.
• The state government has received a grant of Rs 42 crore under PM Gati Shakti scheme, which is a multi-model connectivity project. 
• According to the concerned officials, the state has been awarded the sum under the ‘Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment 2022-23.’ The assistance will go a long way in boosting industrial activities in the State.
• It is noteworthy that the state government had sent four projects with a total expenditure of Rs 84 crore for central assistance – keeping in view logistics, connectivity, and industrial development – and the screening committee of the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) approved three of them with a grant of Rs 42 crore.
• It is worth mentioning here that one of the flagship projects under this scheme is the setting up of an IT Park at Rakh (Nagri) in Palampur Tehsil of District Kangra. It is important to note that the area, because of its airport connectivity and its climate, is highly suitable for the IT industry. The total cost of the project as per the state government’s estimates, would be Rs 35 crore.
• In this regard, the Industries department has been issued specific directions by the chief minister to increase the size of the park from 250 kanal to at least 1,000 kanal to reach economies of scale and generate more jobs for locals. 
• Besides, the department has been directed to endeavor to make Himachal Pradesh the most investor-friendly state in the country. Notably, the other two approved projects are the development of new industrial areas in Bhud and Baddi.

कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार

• हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार को अपने बुनियादी ढांचे के विकास के उद्देश्यों के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में, राज्य को राज्य में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी में सुधार के लिए केंद्र सरकार से 42 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है।
• राज्य सरकार को पीएम गति शक्ति योजना के तहत 42 करोड़ रुपये का अनुदान मिला है, जो एक मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी परियोजना है।
• संबंधित अधिकारियों के अनुसार, राज्य को 'पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना 2022-23' के तहत यह राशि प्रदान की गई है। यह सहायता राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में काफी मदद करेगी।
• उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने लॉजिस्टिक्स, कनेक्टिविटी और औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सहायता के लिए 84 करोड़ रुपये के कुल व्यय के साथ चार परियोजनाएं भेजी थीं और उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) की स्क्रीनिंग कमेटी को भेजा था। ) ने उनमें से तीन को 42 करोड़ रुपये के अनुदान के साथ मंजूरी दी।
• यहां यह उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत प्रमुख परियोजनाओं में से एक जिला कांगड़ा की पालमपुर तहसील के राख (नगरी) में एक आईटी पार्क की स्थापना है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह क्षेत्र, अपनी हवाई अड्डे की कनेक्टिविटी और अपनी जलवायु के कारण, आईटी उद्योग के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। राज्य सरकार के अनुमान के अनुसार परियोजना की कुल लागत 35 करोड़ रुपये होगी।
• इस संबंध में, उद्योग विभाग को बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था तक पहुंचने और स्थानीय लोगों के लिए अधिक रोजगार पैदा करने के लिए पार्क के आकार को 250 कनाल से बढ़ाकर कम से कम 1,000 कनाल करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा विशिष्ट निर्देश जारी किए गए हैं।
• इसके अलावा, विभाग को हिमाचल प्रदेश को देश में सबसे अधिक निवेशक-अनुकूल राज्य बनाने का प्रयास करने का निर्देश दिया गया है। विशेष रूप से, अन्य दो स्वीकृत परियोजनाएं भूड़ और बद्दी में नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हैं।

State Requests Necessary Policy Changes For Increasing Efficiency Of Power Projects

• In line with the changing times and the changing needs and aspirations of people besides taking into consideration the increased spending of the state government on the development projects, the state government of Himachal Pradesh has urged the centre government for timely response as well as necessary policy changes with respect to various power projects in the state.
• Taking formal steps in the direction, the state government made a formal representation, headed by the Chief Minister to the Union Minister for Power RK Singh in New Delhi and urged him to enhance the state’s share in power projects to 15%.
• In this regard, the state government has requested the Union Minister to enhance the state’s share in power projects from 12 per cent to 15 per cent. As part of the request, the state government has informed the centre that a 12,000 MW hydropower potential is yet to be harnessed in the state.
• It has further been pointed out that Hydropower development is the key engine for the economic growth of Himachal Pradesh.
•  It makes a direct and significant contribution to the economy in terms of revenue generation, employment opportunities and enhancing the quality of life. Besides, the state also has an ample scope for setting up solar power projects.Notably, the state government has relaxed rules and procedures for investors and all Deputy Commissioners had been empowered to give permissions. Further, the state government is committed to according all necessary permissions in a time-bound manner, especially in the energy sector to ease the application process for investment in projects.
• The state government has further pointed out that it is mulling to enter into agreements in stages with power companies. The first stage would be for the period of loan repayment and the second part would begin after loan repayment. The state has also raised the issue of the Luhri power project being executed by the SJVNL with the centre.
• It has urged the Union Minister that a fresh agreement be signed for enhancing the state’s share in the Luhri project.Notably, the Supreme Court had passed orders in favour of the state government pertaining to its share and the payment of arrears by the BBMB. 
• In this regard, the authorities have added that the BBMB should be directed to pay arrears to the state government.

राज्य ने बिजली परियोजनाओं की दक्षता बढ़ाने के लिए आवश्यक नीति परिवर्तन का अनुरोध किया

• बदलते समय और लोगों की बदलती जरूरतों और आकांक्षाओं के अनुरूप, विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार के बढ़ते खर्च को ध्यान में रखते हुए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से समय पर प्रतिक्रिया के साथ-साथ आवश्यक नीति परिवर्तन का आग्रह किया है। राज्य में विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के संबंध में।
• इस दिशा में औपचारिक कदम उठाते हुए, राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह को एक औपचारिक प्रतिनिधित्व दिया और उनसे बिजली परियोजनाओं में राज्य की हिस्सेदारी 15% तक बढ़ाने का आग्रह किया। राज्य सरकार ने केंद्रीय मंत्री से बिजली परियोजनाओं में राज्य की हिस्सेदारी 12 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी करने का अनुरोध किया है. अनुरोध के हिस्से के रूप में, राज्य सरकार ने केंद्र को सूचित किया है कि राज्य में 12,000 मेगावाट जलविद्युत क्षमता का दोहन किया जाना बाकी है। यह भी बताया गया है कि जलविद्युत विकास हिमाचल प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए प्रमुख इंजन है। यह राजस्व सृजन, रोजगार के अवसरों और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के मामले में अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके अलावा, राज्य में सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने की भी पर्याप्त गुंजाइश है। विशेष रूप से, राज्य सरकार ने निवेशकों और सभी उप आयोगों के लिए नियमों और प्रक्रियाओं में ढील दी है।मंत्रालय ने दत्यार के पास कौशल्या नदी पर दूसरे बांध के डिजाइन को मंजूरी दे दी है, जो परवाणू में प्रसिद्ध टिम्बर ट्रेल के अपस्ट्रीम पर स्थित है।
• राज्य सरकार के फैसले के बाद, हरियाणा सरकार ने दावा किया है कि ऐसा कोई भी निर्माण उसकी मंजूरी के बिना नहीं हो सकता क्योंकि इससे पिंजौर में उसके अधिकार क्षेत्र में स्थित नदी के पहले बांध की भंडारण क्षमता प्रभावित होगी।
• कसौली निर्वाचन क्षेत्र के 50 से अधिक गांवों के निवासियों को राहत देते हुए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने मार्च 2023 में अपने बजट सत्र के दौरान 21.79 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से घग्गर की सहायक कौशल्या नदी पर दूसरे बांध के निर्माण को मंजूरी दी थी।
• जबकि परियोजना के हाइड्रोलिक डिजाइन को जून में मंजूरी दे दी गई थी, धरमपुर सब डिवीजन के जल शक्ति विभाग ने शुक्रवार को इसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के तहत धन की मांग करते हुए केंद्र को आगे बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज दिया।
• भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) और सतलुज यमुना लिंक नहर के तहत पोंग बांध के पानी को लेकर हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के बीच चल रही खींचतान के बीच यह बात सामने आई है।
• हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहले कहा था कि वह पनबिजली परियोजनाओं, सिंचाई और पीने के उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर नदी के पानी पर राज्य का वैध हिस्सा चाहते हैं।
• कौशल्या नदी पर पहला बांध, हरियाणा सरकार द्वारा 2012 में बनाया गया था, ताकि राज्य को बाढ़ से बचाया जा सके और पंचकुला जिले को पानी की आपूर्ति भी की जा सके। हालाँकि, अब हरियाणा सरकार का कहना है कि दूसरे बाँध से पिंजौर में कौशल्या बाँध की भंडारण क्षमता पर असर पड़ेगा।

Development Of the Transport Sector

• The state government of Himachal Pradesh is looking progressively to the ropeway projects in order to deal with the issue of traffic congestion in the region.
• Increase in traffic congestion is a natural outcome due to increase in population wherein the geological position does not allow concomitant increase in road infrastructure.
• Looking towards ropeway projects as a way out of the problem, the state government of Himachal Pradesh has recently announced that a fresh detailed project report (DPR) for the construction of the Palampur ropeway project is being prepared in order to fast track the ambitious project.
• In this regard, the concerned officials have underlined that the construction of the Palampur ropeway was among the priority projects of the Chief Minister and it would pave the way for making Kangra the tourism capital of the state.  Notably, the government of Himachal Pradesh is particularly keen on the early completion of this project, a special team of experts had been constituted to complete the task (DPR) in the next two months.
• It is important to note here that Initially, the NHAI was to execute the project. The Rs 605-crore Palampur-Thathri-Chunja glacier ropeway project, however, has been hanging fire for a long due to the failure of the previous governments to submit its DPR to the Centre for financial approval.
• In this regard, the Union Transport Minister had conveyed to the state government in December last year that the NHAI had approved the 13.5-km glacier ropeway project, which had been hanging fire since 1990. However, no headway had been made in the absence of a detailed project report. Now it is expected the new government will take steps to complete the project on priority.
• The 13.5-km proposed ropeway will connect Palampur with Chunja Glacier in the Dhauladhar hills at the height of 12,000 ft above sea level. Tourists will reach the snow-covered peaks of the Dhauladhar ranges within half an hour.

परिवहन क्षेत्र का विकास

• हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार क्षेत्र में यातायात की भीड़ की समस्या से निपटने के लिए रोपवे परियोजनाओं पर प्रगतिशील रूप से विचार कर रही है।
• यातायात भीड़ में वृद्धि जनसंख्या में वृद्धि का एक स्वाभाविक परिणाम है, जिसमें भूवैज्ञानिक स्थिति सड़क के बुनियादी ढांचे में सहवर्ती वृद्धि की अनुमति नहीं देती है।
• रोपवे परियोजनाओं को समस्या से बाहर निकालने के उपाय के रूप में देखते हुए, हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि महत्वाकांक्षी परियोजना को तेजी से पूरा करने के लिए पालमपुर रोपवे परियोजना के निर्माण के लिए एक नई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है। .
• इस संबंध में, संबंधित अधिकारियों ने रेखांकित किया है कि पालमपुर रोपवे का निर्माण मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में से एक था और यह कांगड़ा को राज्य की पर्यटन राजधानी बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। विशेष रूप से, हिमाचल प्रदेश सरकार इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए विशेष रूप से उत्सुक है, अगले दो महीनों में कार्य (डीपीआर) को पूरा करने के लिए विशेषज्ञों की एक विशेष टीम का गठन किया गया है।
• यहां यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रारंभ में, NHAI को इस परियोजना को निष्पादित करना था। हालाँकि, 605 करोड़ रुपये की पालमपुर-थाथरी-चुंजा ग्लेशियर रोपवे परियोजना, पिछली सरकारों द्वारा वित्तीय मंजूरी के लिए केंद्र को डीपीआर सौंपने में विफलता के कारण लंबे समय से लटकी हुई है।
• इस संबंध में, केंद्रीय परिवहन मंत्री ने पिछले साल दिसंबर में राज्य सरकार को बताया था कि एनएचएआई ने 13.5 किलोमीटर लंबी ग्लेशियर रोपवे परियोजना को मंजूरी दे दी है, जो 1990 से लटकी हुई थी। हालांकि, इसके अभाव में कोई प्रगति नहीं हुई थी। एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट. अब उम्मीद है कि नई सरकार इस परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के लिए कदम उठाएगी।
• 13.5 किलोमीटर लंबा प्रस्तावित रोपवे पालमपुर को समुद्र तल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर धौलाधार पहाड़ियों में चुंजा ग्लेशियर से जोड़ेगा। पर्यटक आधे घंटे के भीतर धौलाधार पर्वतमाला की बर्फ से ढकी चोटियों पर पहुंच जाएंगे।

Promoting Small Scale Industries

• The state government of Himachal Pradesh is undertaking various initiatives to promote small and medium sector industries considering the fact that the lives of so many people belonging to lower income groups is linked to these industries.
• Taking steps in this direction, the state government has announced its decision to set up 'Khadi Plazas' in Shimla and Mandi districts to promote handicrafts and handloom products. 
• According to the concerned officials, in this regard, directions have been issued to the authorities to prepare and submit the complete proposal in this regard to the government and seek consultancy from expert agencies.
• As per the state government’s plans, these plazas will become a source of income for rural artisans and entrepreneurs, who will also get a platform to market their products.
• The Khadi Board is providing sheep rearers in rural areas and horticulturists, particularly in tribal areas, the facility of wool spinning and machines for extracting human seed oil at their doorsteps through the Khadi centers.
• It is noteworthy that under the Prime Minister Employment Generation Programme, the State Khadi Board has distributed a subsidy of Rs 14.34 crore to 383 units in the state. 
• The project cost of these units is Rs 57.36 crore, which have created 3,064 employment opportunities for the state's youth.Some of the well-known art and craft products of Himachal Pradesh include shawls - both Kinnauri and Kullvi - wooden & metal crafts, embroidery, textiles, rugs and carpets.

लघु उद्योगों को बढ़ावा देना

• हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए छोटे और मध्यम क्षेत्र के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहल कर रही है कि निम्न आय वर्ग के बहुत से लोगों का जीवन इन उद्योगों से जुड़ा हुआ है।
• इस दिशा में कदम उठाते हुए, राज्य सरकार ने हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए शिमला और मंडी जिलों में 'खादी प्लाजा' स्थापित करने के अपने निर्णय की घोषणा की है।
• संबंधित अधिकारियों के मुताबिक, इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वे इस संबंध में पूरा प्रस्ताव तैयार कर सरकार को सौंपें और विशेषज्ञ एजेंसियों से परामर्श लें.
• राज्य सरकार की योजना के अनुसार, ये प्लाजा ग्रामीण कारीगरों और उद्यमियों के लिए आय का स्रोत बनेंगे, जिन्हें अपने उत्पादों के विपणन के लिए एक मंच भी मिलेगा।
• खादी बोर्ड ग्रामीण क्षेत्रों में भेड़पालकों और बागवानों, विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में, को खादी केंद्रों के माध्यम से उनके दरवाजे पर ऊन कताई की सुविधा और खुमानी बीज का तेल निकालने के लिए मशीनें प्रदान कर रहा है।
• गौरतलब है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत राज्य खादी बोर्ड ने प्रदेश की 383 इकाइयों को 14.34 करोड़ रुपये की सब्सिडी वितरित की है.
• इन इकाइयों की परियोजना लागत 57.36 करोड़ रुपये है, जिससे राज्य के युवाओं के लिए 3,064 रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के कुछ प्रसिद्ध कला और शिल्प उत्पादों में शॉल - किन्नौरी और कुल्लवी दोनों - लकड़ी और धातु शिल्प, कढ़ाई शामिल हैं। कपड़ा, गलीचे और कालीन।

Community Participation In Disaster Management

• The peculiar geography and location of the state makes Himachal Pradesh more prone to natural disasters which calls for greater efforts to prevent as well mitigate the impact of such occurrings.
• One of the key aspects that the state government is working on is to increase community participation in such activities. Taking an initiative in this regard, the Deputy Commissioner of Una district of Himachal Pradesh has announced that 120 youth volunteers from the district had undergone a two-week training under the Friend in Disaster scheme at the Regional Water Sports Centre located in the Pong Dam reservoir of the Beas in Kangra district to render assistance to the community in case of a disaster.The Deputy Commissioner of Una district, who is also the Chairman of the District Disaster Management Agency, further underlined that the fifth batch of 40 volunteers would join the training course in the initial phase while the sixth and final batch of 40 youths would be trained for two weeks later.As per the plan envisaged in this regard, the volunteers were drawn from the National Cadet Corps, National Service Scheme, Home Guards and Nehru Yuva Kendras, besides from various panchayats.In this regard, the District Disaster Management Agency chairman further informed that for training as a Friend in Disaster, the volunteer must be 18 to 35 years in age. Besides, these volunteers were being trained in search and rescue operations, how to provide first aid to the victims of a disaster and how to assemble and use available tools and equipment for disaster damage mitigation.

आपदा प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी

• राज्य का विशिष्ट भूगोल और स्थान हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है, जिसके लिए ऐसी घटनाओं को रोकने के साथ-साथ उनके प्रभाव को कम करने के लिए अधिक प्रयास की आवश्यकता है।
• राज्य सरकार जिन प्रमुख पहलुओं पर काम कर रही है उनमें से एक ऐसी गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाना है।
• इस संबंध में पहल करते हुए, हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के उपायुक्त ने घोषणा की है कि जिले के 120 युवा स्वयंसेवकों ने पोंग बांध स्थित क्षेत्रीय जल खेल केंद्र में फ्रेंड इन डिजास्टर योजना के तहत दो सप्ताह का प्रशिक्षण लिया है। आपदा की स्थिति में समुदाय को सहायता प्रदान करने के लिए कांगड़ा जिले में ब्यास का जलाशय।
• ऊना जिले के उपायुक्त, जो जिला आपदा प्रबंधन एजेंसी के अध्यक्ष भी हैं, ने आगे रेखांकित किया कि 40 स्वयंसेवकों का पांचवां बैच प्रारंभिक चरण में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल होगा, जबकि 40 युवाओं के छठे और अंतिम बैच को प्रशिक्षण दिया जाएगा। दो सप्ताह बाद।
• इस संबंध में परिकल्पित योजना के अनुसार, स्वयंसेवकों को विभिन्न पंचायतों के अलावा राष्ट्रीय कैडेट कोर, राष्ट्रीय सेवा योजना, होम गार्ड और नेहरू युवा केंद्रों से लिया गया था।
• इस संबंध में जिला आपदा प्रबंधन एजेंसी के अध्यक्ष ने आगे बताया कि आपदा मित्र के रूप में प्रशिक्षण के लिए स्वयंसेवक की आयु 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए.
• इसके अलावा, इन स्वयंसेवकों को खोज और बचाव कार्यों में प्रशिक्षित किया जा रहा था, किसी आपदा के पीड़ितों को प्राथमिक चिकित्सा कैसे प्रदान की जाए, और आपदा क्षति को कम करने के लिए उपलब्ध उपकरणों और उपकरणों को कैसे इकट्ठा किया जाए और उनका उपयोग किया जाए।

Water Saturation In Soil And Indiscriminate Construction Behind Collapse Of Buildings

• Falling in seismic zone IV and highly vulnerable to landslides, Shimla saw over 100 buildings suffering damage or collapsing during recent incessant rains, with experts attributing it to water saturation in soil, construction on drains, seepage and overburdening of hills.
• Himachal Pradesh received 752.1 mm of rainfall since the onset of Monsoon on June 24 till date against an average rainfall of 730 mm during the whole Monsoon season from June to September, according to the Met Department.
• As per the official figures of the district administration, about 46 persons have died in rain-related incidents in Shimla district in the ongoing Monsoon season and the losses in the district have touched Rs 1286 crore.
• Keeping the safety of people in mind, over 100 endangered buildings including about 50 in Shimla have been vacated.
• According to the said Principal Scientific Officer, Himachal Pradesh Council for Science Technology and Environment (HIMCOSTE), the overburdening of hills with construction coupled with saturation of soil and seepage seem to be responsible for landslides in Shimla city.
• The Principal Scientific Officer, of Himachal Pradesh Council for Science Technology and Environment, who has been appointed as coordinator of the committee constituted to study the causes behind the landslides, visited the sites of Krishna Nagar, Fagli, and some other landslip sites in Shimla. 
• According to the Principal Scientific Officer, Himachal Pradesh Council for Science Technology and Environment, after the winter snow season, there was virtually no summer season and the rainy season immediately followed which aggravated the situation as there was no break for moisture in the soil to dry.
• According to experts, we have disturbed the natural balance of nature. The present situation is the result of our collective failure and we need to own it. The population of Shimla city has increased more than the carrying capacity (natural resources, water and air quality, and carriage capacity). The old natural drainage system has become defunct and buildings have come up on drains.
• Earlier 30 percent area had constructions and 70 percent was vacant but now the scenario is reversed and the volume of water in drains has surpassed the carrying capacity. Several reasons have contributed to slides but one thing is clear people can't go vertical in the construction on hills and it is time that the residents follow the norms of one kilometre of green cover after two kilometres of construction as is prevalent abroad.

आपदा प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी

• राज्य का विशिष्ट भूगोल और स्थान हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है, जिसके लिए ऐसी घटनाओं को रोकने के साथ-साथ उनके प्रभाव को कम करने के लिए अधिक प्रयास की आवश्यकता है।
• राज्य सरकार जिन प्रमुख पहलुओं पर काम कर रही है उनमें से एक ऐसी गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाना है। इस संबंध में पहल करते हुए, हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के उपायुक्त ने घोषणा की है कि 120 युवा स्वयंसेवकजिले में किसी आपदा की स्थिति में समुदाय को सहायता प्रदान करने के लिए कांगड़ा जिले में ब्यास के पोंग बांध जलाशय में स्थित क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र में आपदा मित्र योजना के तहत दो सप्ताह का प्रशिक्षण लिया गया। ऊना जिला, जो जिला आपदा प्रबंधन एजेंसी के अध्यक्ष भी हैं, ने आगे रेखांकित किया कि 40 स्वयंसेवकों का पांचवां बैच प्रारंभिक चरण में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल होगा, जबकि 40 युवाओं के छठे और अंतिम बैच को दो सप्ताह बाद प्रशिक्षित किया जाएगा। इस संबंध में परिकल्पित योजना के अनुसार, स्वयंसेवकों को विभिन्न पंचायतों के अलावा राष्ट्रीय कैडेट कोर, राष्ट्रीय सेवा योजना, होम गार्ड और नेहरू युवा केंद्रों से लिया गया था। इस संबंध में, जिला आपदा प्रबंधन एजेंसी के अध्यक्ष ने आगे बताया कि प्रशिक्षण के लिए आपदा में मित्र के रूप में स्वयंसेवक की आयु 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा, इन स्वयंसेवकों को खोज और बचाव कार्यों में प्रशिक्षित किया जा रहा था, आपदा के पीड़ितों को प्राथमिक चिकित्सा कैसे प्रदान की जाए और आपदा क्षति को कम करने के लिए उपलब्ध उपकरणों और उपकरणों को कैसे इकट्ठा किया जाए और उनका उपयोग किया जाए।

State Joins Hands With Japan Firm To Enhance Green Cover

• The state government of Himachal Pradesh has entered into a collaboration with the Japan International Cooperation Agency (JICA) to increase the green cover in the hill state from approximately 28 per cent to over 30 per cent by 2030.
• The Japan International Cooperation Agency funded Forestry and Natural Resource Management Projects which have been implemented across seven districts have been instrumental in enhancing the greenery.The management projects which involve utilizing advanced techniques and technological interventions. Over the past two years, carefully planned plantations under the project have adorned more than 4,600 hectares of land.Additionally, the project places emphasis on developing nurseries and improving the quality of planting stock, aiming to produce over 60 lakh high-quality seedlings of various species for community and forestry purposes.The establishment of 460 Village Forest Development Societies (VFDS) and over 900 Self-Help Groups (SHGs) in the seven chosen districts showcase a remarkable collective effort in strengthening joint forest management initiatives.The project also prioritizes the skill enhancement and capacity building of forest-dependent communities and field staff. With more than 15,000 individuals trained in livelihood activities and forest regeneration, the project effectively addresses the risks posed by climate change and related disasters.

Ensuring Sustainability Through Environmental Conservation

• The state government of Himachal Pradesh, in order to ensure that the development processes do not cause irreparable damage to nature, is taking active steps towards natural conservation.
• Underlining that any efforts towards conservation of nature must involve people’s participation, the authorities are putting in institutional mechanisms to give shape to it. Taking steps in the direction, to rope in villagers for the conservation of endangered species of plants and animals, the state government’s Department of Environment Science and Technology (DEST) has started enrolling them at the gram panchayat-level biodiversity committees.In this regard, people’s Biodiversity Registers (PBRs) have been created in the gram panchayats to document folk knowledge of biodiversity resources besides people’s perceptions of how these resources should be managed.As per the mandate, residents having knowledge of the flora and fauna are enlisted as the members of the biodiversity management committees at the gram panchayat level. They are supposed to share information about the drastic changes in the local flora and fauna. An effort thereby is being made to conserve the plants and animals using local knowledge,In the year 2009, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change of India had identified as many as 57 species of medicinal plants in the state that are on the verge of extinction. The ministry had also identified eight species of other plants and 10 of animal species which are on the verge of extinction. The state Biodiversity Board has banned their collection in live or dead condition, except for select purposes like scientific research and propagation, etc., after seeking the approval.Among the near-threatened wildlife species are oriental darter, painted stork and ferruginous duck. White-rumped vulture, slender-billed vulture and red-headed vulture are critically endangered species. Asian woollyneck, greater spotted eagle, eastern imperial eagle, western tragopan, cheer pheasant, sarus crane, wood snipe, Asian small-clawed otter, Asiatic black beer and sambar have been identified as vulnerable species.Notably, western tragopan is also categorised as the state bird, while the HP wildlife wing has been executing breeding programmes for the cheer pheasant.

इमारतों के ढहने के पीछे मिट्टी में जल संतृप्ति और अंधाधुंध निर्माण है

• भूकंपीय क्षेत्र IV में आने और भूस्खलन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील, शिमला में हाल की लगातार बारिश के दौरान 100 से अधिक इमारतों को नुकसान हुआ या ढह गया, विशेषज्ञों ने इसके लिए मिट्टी में पानी की संतृप्ति, नालों पर निर्माण, रिसाव और पहाड़ियों पर अत्यधिक बोझ को जिम्मेदार ठहराया।
• मौसम विभाग के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में 24 जून को मानसून की शुरुआत के बाद से अब तक 752.1 मिमी बारिश हुई है, जबकि जून से सितंबर तक पूरे मानसून सीजन के दौरान औसतन 730 मिमी बारिश होती है।
• जिला प्रशासन के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, चालू मानसून सीजन में शिमला जिले में बारिश से संबंधित घटनाओं में लगभग 46 लोगों की मौत हो गई है और जिले में नुकसान 1286 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
• लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शिमला की करीब 50 समेत 100 से ज्यादा खतरे में पड़ी इमारतों को खाली करा लिया गया है।
• हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद (HIMCOSTE) के उक्त प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी के अनुसार, निर्माण के साथ पहाड़ियों का अत्यधिक बोझ, मिट्टी की संतृप्ति और रिसाव शिमला शहर में भूस्खलन के लिए जिम्मेदार प्रतीत होते हैं।
• हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद के प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी, जिन्हें भूस्खलन के कारणों का अध्ययन करने के लिए गठित समिति के समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है, ने शिमला में कृष्णा नगर, फागली और कुछ अन्य भूस्खलन स्थलों का दौरा किया।
• हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद के प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी के अनुसार, सर्दियों के बर्फीले मौसम के बाद, वास्तव में कोई गर्मी का मौसम नहीं था और तुरंत बारिश का मौसम आया, जिससे स्थिति और खराब हो गई क्योंकि मिट्टी में नमी सूखने का कोई रास्ता नहीं था। .
• विशेषज्ञों के अनुसार हमने प्रकृति के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ दिया है। वर्तमान स्थिति हमारी सामूहिक विफलता का परिणाम है और हमें इसे स्वीकार करने की आवश्यकता है। शिमला शहर की जनसंख्या वहन क्षमता (प्राकृतिक संसाधन, जल एवं वायु गुणवत्ता तथा वहन क्षमता) से अधिक बढ़ गई है। पुरानी प्राकृतिक जल निकासी व्यवस्था ख़त्म हो गई है और नालों पर इमारतें खड़ी हो गई हैं।
• पहले 30 प्रतिशत क्षेत्र में निर्माण कार्य थे और 70 प्रतिशत क्षेत्र खाली था, लेकिन अब स्थिति उलट है और नालों में पानी की मात्रा वहन क्षमता से अधिक हो गई है। 
• कई कारणों ने स्लाइड में योगदान दिया है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि लोग पहाड़ियों पर निर्माण में लंबवत नहीं जा सकते हैं और अब समय आ गया है कि निवासी दो किलोमीटर के निर्माण के बाद एक किलोमीटर के हरित आवरण के मानदंडों का पालन करें जैसा कि विदेशों में प्रचलित है।

State Initiatives To Handle Civic Issues

• Abandonment of cattle has been an ever-pervasive issue in states where a substantial section of the population is engaged in agriculture. Due to the ever-pervasiveness of the problem, governments across the country have not been able to deal with it adequately.
• In an attempt to deal with the issue through innovative measures, the state government of Himachal Pradesh has announced that residents of the state can now call the CM Helpline number to report stray cattle in the state.
• In this regard, the state government has issued directions to the concerned officials to develop an app wherein the photos of such abandoned cattle seen anywhere can be uploaded and sent to the Animal Husbandry department for further action. 
• Notably, the CM helpline will be integrated with the concerned department in order to ensure a comprehensive solution to the problem.
• Further, the accountability of the officers will be fixed to initiate measures to curb the menace of stray cattle in a time-bound manner and respond to complaints immediately. As per the working plan, on receiving a complaint on CM helpline-, the information will be shared with the vet officers of the concerned block, who will be responsible to make proper arrangements for providing shelter and fodder to these animals.It is important to note here that stray animal menace is one of the reasons behind road accidents and also making farmers indifferent towards farming in Himachal Pradesh. According to the government plan to deal with the menace, providing shelter to the destitute animals will pave a way to resolve the menace created by stray animals besides addressing the problems of the farmers.

River Guard System

• The state government of Himachal Pradesh has announced the introduction of a River Guard System in in order to prevent frequent drowning incidents, especially during the monsoon season.
• The River Guard System has been introduced by Shimla police in this Himachal Pradesh district to prevent frequent drowning incidents, especially during the monsoon season.
• As per the police data about 105 persons, including 21 women and nine children, have drowned in the district since 2018. Of these, 17 persons were reported dead this year.
• The maximum number of incidents, 22, were reported from Chirgaon in the Rohru subdivision followed by 19 each in Rampur, 13 in Kumarsain, nine in Theog, five each in Jhakri and Jubbal and four each in Sunni and Dhalli areas of the capital district.A majority of those who drowned were young. Such deaths bring a lot of pain to the families of the deceased and a series of operations are required to rescue the drowned or recover their bodies from water.
• According to the Shimla Superintendent of Police, these incidents increase during the monsoon season as rivers are in spate and, therefore, the authorities have introduced the river guard system in the district to save precious lives.
• According to the concerned officials, downing-prone stretches in rivers, rivulets and drains have been identified and the process of installing big and clear signages, indicating danger along the roadside and dangerous rivers beds with a history of people getting drowned is going on. The state revenue and disaster management authorities have also advised the residents and tourists to avoid venturing along the banks of the water bodies.
• Under the initiative, police constables and homeguards along with motorcycles and mobile parties are being deployed on vulnerable points prone to drowning and all the SHOs have been directed to hold meetings with the local people to spread awareness. In addition to this, in order to make the initiative more effective, Panchayats and NGOs would also be roped in.

नदी रक्षक प्रणाली

• हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने विशेषकर मानसून के मौसम में लगातार डूबने की घटनाओं को रोकने के लिए रिवर गार्ड सिस्टम शुरू करने की घोषणा की है।
• हिमाचल प्रदेश के इस जिले में, खासकर मानसून के मौसम में, अक्सर डूबने की घटनाओं को रोकने के लिए शिमला पुलिस द्वारा रिवर गार्ड सिस्टम शुरू किया गया है। पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, 2018 से अब तक जिले में 21 महिलाओं और नौ बच्चों सहित लगभग 105 लोग डूब चुके हैं। इनमें से इस साल 17 लोगों की मौत की खबर है। रोहड़ू उपमंडल के चिरगांव में सबसे ज्यादा 22 घटनाएं हुईं, इसके बाद रामपुर में 19, कुमारसैन में 13, ठियोग में नौ, झाकड़ी और जुब्बल में पांच-पांच घटनाएं हुईं। 
• राजधानी जिले के सुन्नी और ढली इलाकों में चार-चार लोग डूबे। डूबने वालों में अधिकतर युवा थे। ऐसी मौतें मृतकों के परिवारों के लिए बहुत दुख पहुंचाती हैं और डूबे हुए लोगों को बचाने या उनके शवों को पानी से निकालने के लिए कई ऑपरेशनों की आवश्यकता होती है। 
• शिमला के पुलिस अधीक्षक के अनुसार, मानसून के मौसम में नदियों के उफान पर होने के कारण ये घटनाएं बढ़ जाती हैं। उफान और इसलिए, अधिकारियों ने कीमती जानों को बचाने के लिए जिले में नदी रक्षक प्रणाली शुरू की है। संबंधित अधिकारियों के अनुसार, नदियों, नालों और नालों में बहाव की संभावना वाले हिस्सों की पहचान की गई है और बड़े और स्पष्ट संकेत स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। 
• सड़क के किनारे और खतरनाक नदियों के तल पर खतरे का संकेत देने के साथ लोगों के डूबने का इतिहास चल रहा है। राज्य के राजस्व और आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने भी निवासियों और पर्यटकों को जल निकायों के किनारे जाने से बचने की सलाह दी है। 
• पहल के तहत, डूबने और डूबने की आशंका वाले संवेदनशील स्थानों पर मोटरसाइकिल और मोबाइल पार्टियों के साथ पुलिस कांस्टेबल और होमगार्ड तैनात किए जा रहे हैं। जागरूकता फैलाने के लिए थानेदारों को स्थानीय लोगों के साथ बैठकें करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, पहल को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, पंचायतों और गैर सरकारी संगठनों को भी इसमें शामिल किया जाएगा।

Concerns Over Low Enrollment

• As per the recent Unified District Information System for Education Plus (UDISE+) report, the average enrolment count is 80 in the state of Himachal Pradesh.
• The rate of enrollment is much lower than the national average of 178.  Only Ladakh (61) and Mizoram (79) have lower enrolment per school than the state. The enrolment per school in Himachal Pradesh, therefore, is the third lowest in the country.
• The low enrolment reflects in the pupil-teacher ratio as well, which is among the lowest in the country at 14. 
• It’s exactly half the national average, which stands at 28. Only Ladakh (10), Mizoram (13) and Sikkim (10) have the lower pupil-teacher ratio than the state.
• According to the concerned officials of the Himachal Pradesh government, the demographic and topographic features of the state are to be blamed for the low enrolment. 
• As compared to other states, the density of population of the school-going children in the state is quite low. And that gets reflected in the low enrolment per school.
• Another reason for the low enrolment per school is the mushrooming of private institutions with little infrastructural facilities. Several private schools are running from just two to three rooms. They have low enrolment, which pulls down the overall enrolment per school.
• It is pertinent to note here that as per the Right to Education Act, there has to be a primary school within 1.5 km for children. 
• As per the state government officials, therefore, many schools that have been opened to comply with this direction have meagre enrolment. 
• Besides, there are several schools in interior areas where we have just a couple of children. The topography is such that children can’t access a school a little further away from their homes.

कम नामांकन पर चिंता

• हाल ही में शिक्षाविदों द्वारा हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में नामांकन की कम दर पर चिंता जताई गई है।
• हाल ही में यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (UDISE+) रिपोर्ट के अनुसार, हिमाचल प्रदेश राज्य में औसत नामांकन संख्या 80 है।
• नामांकन की दर राष्ट्रीय औसत 178 से काफी कम है। केवल लद्दाख (61) और मिजोरम (79) में राज्य की तुलना में प्रति स्कूल नामांकन कम है। इसलिए, हिमाचल प्रदेश में प्रति स्कूल नामांकन देश में तीसरा सबसे कम है।
• कम नामांकन छात्र-शिक्षक अनुपात में भी परिलक्षित होता है, जो देश में सबसे कम 14 में से एक है।
• यह राष्ट्रीय औसत का बिल्कुल आधा है, जो 28 है। केवल लद्दाख (10), मिजोरम (13) और सिक्किम (10) में छात्र-शिक्षक अनुपात राज्य से कम है।
• हिमाचल प्रदेश सरकार के संबंधित अधिकारियों के अनुसार, कम नामांकन के लिए राज्य की जनसांख्यिकीय और स्थलाकृतिक विशेषताएं जिम्मेदार हैं।
• अन्य राज्यों की तुलना में राज्य में स्कूल जाने वाले बच्चों का जनसंख्या घनत्व काफी कम है। और यह प्रति विद्यालय कम नामांकन में परिलक्षित होता है।
• प्रति स्कूल कम नामांकन का एक अन्य कारण कम बुनियादी सुविधाओं वाले निजी संस्थानों का तेजी से बढ़ना है। कई निजी स्कूल महज दो से तीन कमरों में चल रहे हैं। उनका नामांकन कम है, जिससे प्रति विद्यालय कुल नामांकन में कमी आती है।
• यहां यह ध्यान देने योग्य है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार, बच्चों के लिए 1.5 किमी के भीतर एक प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए।
• राज्य सरकार के अधिकारियों के अनुसार, इसलिए, इस निर्देश के अनुपालन के लिए खोले गए कई स्कूलों में बहुत कम नामांकन हुआ है।
• इसके अलावा, अंदरूनी इलाकों में कई स्कूल हैं जहां हमारे कुछ ही बच्चे हैं। स्थलाकृति ऐसी है कि बच्चे अपने घरों से थोड़ी दूर स्थित स्कूल तक नहीं पहुंच सकते।

Increasing Scope Of State’s Welfare Responsibilities

• Besides streamlining the already delineated welfare activities of the state, the government of Himachal Pradesh has announced that it will widen the scope as well as reach of the state’s welfare arm.
• The Himachal Pradesh government in this regard, has announced that it will be acting as a parent figure to orphans in the state as part of social welfare measures. The state government is looking to provide financial assistance to orphans along with education and other allowances.
• For this purpose, the government has formed a Mukhya Mantri Sukhashraya Sahayata Kosh (fund) of Rs 101 crore to which all MLAs have contributed Rs 1 lakh.
• The state government has further underlined that it is the moral responsibility of the government to look after orphans as they do not have any other caretakers. Therefore, it is the state government’s resolve to provide them financial assistance and also give them a chance to live with dignity whether it is celebrating festivals or pursuing higher education.
• Notably, the state government has identified 6,000 such orphans under the scheme. The beneficiaries will be given Rs 5,000 in summer and a similar amount in winter to buy clothes. A sum of Rs 500 will be given to the children to celebrate major festivals. Additionally, the orphans will be allowed to take a vacation within the state and the government will sponsor train tickets and accommodation for 10 days in a 3-star hotel.
• On attaining the age of majority, the government will provide them Rs 4,000 monthly allowance for daily expenses in college. In institutions like ITI and other government colleges, the hostel fees of the beneficiaries will also be taken care of by the state government.

राज्य की कल्याण जिम्मेदारियों का बढ़ता दायरा

• हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य की पहले से ही निर्धारित कल्याणकारी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के अलावाने घोषणा की है कि यह राज्य की कल्याण शाखा के दायरे के साथ-साथ पहुंच को भी व्यापक बनाएगा।
• मुख्य बिंदु: इस संबंध में हिमाचल प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि वह सामाजिक कल्याण उपायों के हिस्से के रूप में राज्य में अनाथ बच्चों के लिए माता-पिता के रूप में कार्य करेगी। राज्य सरकार अनाथ बच्चों को शिक्षा और अन्य भत्ते के साथ वित्तीय सहायता प्रदान करना चाहती है। 
• इस उद्देश्य के लिए, सरकार ने 101 करोड़ रुपये का मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष (फंड) बनाया है, जिसमें सभी विधायकों ने 1 लाख रुपये का योगदान दिया है। राज्य सरकार ने आगे रेखांकित किया है कि अनाथों की देखभाल करना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है क्योंकि उनके पास कोई अन्य देखभाल करने वाला नहीं है। इसलिए, राज्य सरकार का संकल्प है कि उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाए और उन्हें सम्मान के साथ जीने का मौका भी दिया जाए, चाहे वह त्योहार मनाना हो या उच्च शिक्षा प्राप्त करना हो। 
• विशेष रूप से, राज्य सरकार ने योजना के तहत 6,000 ऐसे अनाथ बच्चों की पहचान की है। लाभार्थियों को कपड़े खरीदने के लिए गर्मियों में 5,000 रुपये और सर्दियों में इतनी ही राशि दी जाएगी। प्रमुख त्योहारों को मनाने के लिए बच्चों को 500 रुपये की धनराशि दी जाएगी। 
• इसके अतिरिक्त, अनाथ बच्चों को राज्य के भीतर छुट्टियां मनाने की अनुमति दी जाएगी और सरकार ट्रेन टिकट और 3-सितारा होटल में 10 दिनों के लिए आवास प्रायोजित करेगी। वयस्क होने पर, सरकार उन्हें 4,000 रुपये मासिक भत्ता प्रदान करेगी। 
• कॉलेज में दैनिक खर्च. आईटीआई और अन्य सरकारी कॉलेजों जैसे संस्थानों में, लाभार्थियों की छात्रावास फीस का भी राज्य सरकार द्वारा ध्यान रखा जाएगा।

Stress On Ensuring Quality Education In Line With NEP

• The state government of Himachal Pradesh has announced introduction of several measures to improve quality of education by keeping in view the implementation of National Education Policy (NEP).
• Taking active steps in the direction, the state government directed the authorities to create on an urgent basis important positions like dean research, who shall look after research affairs and IPRs of the varsity and also have separate positions of directors for internationalization and MOU affairs.Besides this, the state government has emphasized the need to have sizable number of international students in the universities.
• According to the concerned officials, a detailed road map for quality education is being planned keeping in view the NEP-2020 and requirement of accreditations and rankings. In this regard, particular emphasis has been laid on the need for various activities, including induction programs for faculty members and students, guest lecture series, consultancy services and faculty development programs.
• In addition to that, directions have also been issued to strengthen the placement cells in order to facilitate the departments in placement of the students. 
• The authorities have also stressed on the need to organise various placement drives and alumni meets to place students in good companies with good packages. Besides, the state government has further directed the universities to improve the quality of research.
• In this regard, the Dean of Studies have specifically been advised to devise a complete mechanism for identifying advanced and slow learners and accordingly have separate inputs for them.In order to ensure that the study curriculum is in sync with the industry requirements thereby increasing the employability quotient of the passouts, the universities have been asked to offer add-on courses to strengthen industry-academia relations. 
• The authorities have further been asked to introduce innovative measures like exploring the possibilities of offering dual degree, joint degree and twining programmes. Adequate funds should also be made available for promoting research.

एनईपी के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने पर जोर

• हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई उपाय शुरू करने की घोषणा की है।
• इस दिशा में सक्रिय कदम उठाते हुए, राज्य सरकार ने अधिकारियों को तत्काल आधार पर डीन रिसर्च जैसे महत्वपूर्ण पद सृजित करने का निर्देश दिया, जो विश्वविद्यालय के अनुसंधान मामलों और आईपीआर की देखभाल करेंगे और अंतर्राष्ट्रीयकरण और एमओयू मामलों के लिए निदेशकों के अलग पद भी रखेंगे। 
• इसके अलावा, राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों में बड़ी संख्या में अंतरराष्ट्रीय छात्रों की आवश्यकता पर जोर दिया है। संबंधित अधिकारियों के अनुसार, एनईपी-2020 और मान्यता और रैंकिंग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एक विस्तृत रोड मैप की योजना बनाई जा रही है। 
• इस संबंध में, संकाय सदस्यों और छात्रों के लिए प्रेरण कार्यक्रम, अतिथि व्याख्यान श्रृंखला, परामर्श सेवाएं और संकाय विकास कार्यक्रम सहित विभिन्न गतिविधियों की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा, प्लेसमेंट को मजबूत करने के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। 
• छात्रों के प्लेसमेंट में विभागों को सुविधा प्रदान करने के लिए सेल। अधिकारियों ने छात्रों को अच्छे पैकेज के साथ अच्छी कंपनियों में नौकरी दिलाने के लिए विभिन्न प्लेसमेंट ड्राइव और पूर्व छात्र बैठकें आयोजित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। 
• इसके अलावा, राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों को अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार करने का भी निर्देश दिया है। इस संबंध में, अध्ययन के डीन को विशेष रूप से सलाह दी गई है कि वे उन्नत और धीमी गति से सीखने वालों की पहचान करने के लिए एक संपूर्ण तंत्र तैयार करें और तदनुसार उनके लिए अलग-अलग इनपुट रखें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अध्ययन पाठ्यक्रम उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप है जिससे रोजगार क्षमता में वृद्धि हो। पासआउट्स के अनुपात में, विश्वविद्यालयों को उद्योग-अकादमिक संबंधों को मजबूत करने के लिए ऐड-ऑन पाठ्यक्रम पेश करने के लिए कहा गया है। 
• अधिकारियों को दोहरी डिग्री, संयुक्त डिग्री और ट्विनिंग कार्यक्रमों की पेशकश की संभावनाएं तलाशने जैसे नवीन उपाय पेश करने के लिए भी कहा गया है। शोध को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त धनराशि भी उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

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