Himachal Pradesh budget 2022 : समझिए विस्तृत विश्लेषण (Download PDF)

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विधाननसभा चुनाव से पहले आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्य के बतौर फाइनेंस मिनिस्टर जयराम ठाकुर ने  शुक्रवार को अपने कार्यकाल का आखिरी और 5वां आगामी वित्तीय वर्ष 2022- 2023 का बजट पेश किया। मुख्‍यमंत्री ने 11 बजे बजट पढ़ना शुरू किया। उन्होंने एक शायरी से की बजट की भाषण की शुरुआत की। इस बजट में जयराम सरकार ने कर्मचारियों, कारोबारियों, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों समेत समाज की सभी श्रेणियों पर फोकस किया है।

मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं कीं, वे यहां आपको बताई जा रही हैं... 

 हिमाचल प्रदेश बजट 2022-23 के बड़े ऐलान 

  1. कृषि-बागवानी के लिए 1123 करोड़ का बजट
  2. विधायक प्राथमिकता का पैसा बढ़ाया गया, 150 करोड़ की गई सीमा।
  3. मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 32 करोड़ होंगे खर्च होंगे।
  4. गृहणी सुविधा योजना के तहत नए गैस कनेक्शन पर तीन सिलेंडर मुफ्त, योजना पर 70 करोड़ खर्च होंगे।
  5. 2022-23 के दौरान मनरेगा के तहत वृक्षारोपण पर 50 करोड़ व्यय किए जाएंगे।
  6. सामाजिक सुरक्षा पर  इस वर्ष लगभग 1203 करोड़ खर्च होंगे। 
  7. पेंशन की पात्रता के लिए आय सीमा बढ़ाने से 50 हजार अतिरिक्त लोगों को लाभ मिलेगा।
  8. आंगनबाड़ी केंद्रों के 1000 नए भवन बनने की घोषणा, इस पर 70 करोड़ खर्च होंगे। 
  9. एजुकेशन को 8412 करोड़ का बजट का ऐलान

 हिमाचल प्रदेश बजट 2022-23 बजट की मुख्य बातें...

  1. जिला परिषदों, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष  और बीडीसी का मानदेय भी बढ़ाया, पंचायत पंचायत प्रधान-सदस्य, उप प्रधान, मानदेय में भी इजाफा।
  2. कुपोषण से बच्चों को मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना शुरू होगी, योजना पर 65 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
  3. 1000 नए आंगनबाड़ी भवन बनेंगे. मॉडल आगनबाड़ी केंद्र पर 32 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
  4. वृद्धापेंशन के लिए आयु सीमा घटाकर 60 वर्ष हुई, 60 साल से ऊपर के सब लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगी।
  5. 70 वर्ष से ऊपर और 70 फीसदी अपंगों की वृद्धा पेंशन बढ़ाई, 1700 रू मिलेगी पेंशन।
  6. गाय को सड़कों पर छोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।
  7. गोसदन में प्रत्येक गाय के लिए 500 से बढ़ाकर आर्थिक मदद 700 रुपये की।
  8. दूध के खरीद दाम 2 रुपये बढ़ाने की घोषणा।
  9. हिमाचल में 3 करोड़ से फूल मंडी स्थापित की जाएगी।  
  10. प्रदेश के स्कूलों में बीएड और टेट योग्यता प्राप्त शास्त्री का पदनाम अब TGT-हिंदी किया जाएगा।
  11. महाऋषि छात्रवृति योजना, कल्पना चावला योजना, स्वामीविवेकानंद छात्रवृति जैसी कई स्कालरशिप योजना राशि बढ़ाने का ऐलान।

मानदेय बढ़ाने की घोषणा

  1. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 9000 रुपये प्रतिमाह मानदेय। 
  2. मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 6100 रुपये प्रतिमाह मानदेय।
  3. आंगनबाड़ी सहायिका को 4700 रुपये प्रतिमाह मानदेय।
  4. आशा वर्कर्स को 4700 रुपये प्रतिमाह मानदेय। 
  5. सिलाई अध्यापिकाओं को 7950 रुपये प्रतिमाह मानदेय।
  6. मिड डे मील वर्कर्स को 3500 रुपये प्रतिमाह मानदेय।
  7. वाटर कैरियर शिक्षा विभाग 3900 रुपये प्रतिमाह मानदेय।
  8. जल रक्षक को 4500 रुपये प्रतिमाह मानदेय।
  9. जलशक्ति विभाग में मल्टी पर्पज वर्कर्स को 3900 रुपये प्रतिमाह मानदेय।
  10. पैरा फिटर, पंप ऑपरेटर को 5550 रुपये प्रतिमाह मानदेय।
  11. दिहाड़ीदारों को दिहाड़ी 50 रुपये बढ़ाई।
  12. आउटसोर्स को अब न्यूनतम 10500 रुपये प्रति माह मिलेंगे।
  13. पंचायत चौकीदार को 6500 रुपये प्रति माह मिलेंगे।
  14. राजस्व चौकीदार को 5000 रुपये प्रति माह मिलेंगे।
  15. राजस्व लंबरदार को 3200 रुपये प्रति माह मिलेंगे।
  16. एसएमसी शिक्षकों का मानदेय 1000 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने की घोषणा, यथावत सेवाएं जारी रहेंगी। इन्हें नहीं हटाया जाएगा। नीति बनाने पर विचार होगा।
  17. आईटी टीचर को 1000 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने की घोषणा।
  18. एसपीओ को 900 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने की घोषणा।
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30 हजार नौकरियां देगी सरकार

प्रदेश सरकार 30 ने बजट में 30 हजार नौकरियां देने की घोषणा की की। साथ ही विभिन्न श्रेणियों के पद भरे जाएंगे। न्यूनतम दिहाड़ी 350 रुपये करने की घोषणा की गई है। आउटसोर्स कर्मियों  को अब न्यूनतम 10500 प्रति माह मिलेंगे। पंचायत चौकीदार को 6500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। इसी तरह आंगनाबाड़ी कार्यकताओं को 9000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। 

संगीत महाविद्यालय शुरू होगा

पर्यटन स्थलों वाली सड़कों की मरम्मत पांच साल के बजाए अब तीन साल में होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पिछली सरकार के कार्यकाल में बनी सड़कों से वर्तमान में सड़कों की संख्या बढ़ने की तुलना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने ज्यादा सड़कें बनाईं। हिमाचल की औद्योगिक नीति की अवधि दिसंबर 2025 तक बढ़ाने की घोषणा। परिवहन करों का पड़ोसी राज्यों के करों से युक्तिकरण होगा। ड्रोन तकनीक के प्रयोग को बढ़ाने और प्रशिक्षण के लिए नई गरूड़ योजना शुरू होगी। बोतल पर लगे होलोग्राम को स्कैन कर लगेगा शराब के वैध स्रोत का पता। एक मोबाइल एप शुरू होगी। जहरीली शराब प्रकरण के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह घोषणा की है। लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देते हुए एक संगीत महाविद्यालय शुरू होगा। एक राज्य सम्मान भी शुरू करने की घोषणा। 100 करोड़ की लागत से ताबो में बौद्ध प्रशिक्षण संस्थान बनेगा। 12769 लाभार्थियों को आवासीय सुविधा देंगे।

हिमकेयर कार्ड अब तीन साल में रिन्यू होगा

बीएड और टेट पास शास्त्री और एलटी अब टीजीटी और स्कूल प्रवक्ता न्यू भी प्रवक्ता कहलाएंगे। टीजीटी से प्रवक्ता बने अध्यापकों को एक विकल्प दिया जाएगा। यह अध्यापक लंबे वक्त से मांग उठा रहे थे। कौशल आपके द्वार योजना शुरू करने की घोषणा। हिमकेयर कार्ड रिन्युल अवधि बढ़ाई। हिमकेयर कार्ड अब एक नहीं तीन साल में रिन्यू होगा।पंजीकरण अब पूरे वर्ष होगा। पहले यह 1 साल थी। मुख्यमंत्री मोबाइल क्लीनिक योजना शुरू करने की घोषणा। क्लीनिक मोबाइल योजना में डॉक्टर पारिवारिक तौर पर काम करेगा। 50 और एंबुलेंस खरीदी जाएंगी। डॉक्टरों के 500 पद भरे जाएंगे। बिजलीं दरें घटाने की घोषणा।

नगर निकायों के प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा

महापौर नगर निगम को 15000 रुपये प्रति माह, उप महापौर नगर निगम को 10000 रुपये प्रति माह, पाषर्द नगर निगम को 6050 रुपये प्रति माह, अध्यक्ष नगर परिषद को 8000 रुपये प्रति माह, उपाध्यक्ष नगर परिषद को 6500 रुपये प्रति माह, पार्षद नगर परिषद 3000 रुपये प्रति माह, प्रधान नगर पंयायत को 6500 रुपये प्रति माह, उप प्रधान नगर पंयायत को 5000 रुपये प्रति माह और सदस्य नगर पंयायत को 3000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा।

मानदेय बढ़ाने की घोषणा

जिला परिषद अध्यक्ष को 10000 रुपये, सदस्य जिला परिषद को 6000, पंचायत समिति अध्यक्ष को 9000, उपाध्यक्ष पंचायत समिति को 6550, सदस्य पंचायत समिति को 5550, प्रधान ग्राम पंचायत 5550 रुपये, उप प्रधान ग्राम पंचायत को 3500 रुपये मानदेय और सदस्य ग्राम पंचायत को प्रति बैठक अब 300 रुपये मिलेंगे। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना की घोषणा। इस योजना के तहत महिलाओं के स्वंय सहायता समूहों को 25 हजार की वन टाइम अतिरिक्त राशि टॉपअप के रूप में दी जाएगी। 

मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना शुरू होगी

कुपोषण से बच्चों को मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना शुरू होगी। इस योजना पर 65 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 1000 नए आंगनबाड़ी भवन बनेंगे। मॉडल आगनबाड़ी केंद्र बनेंगे। इन पर 32 करोड़ रुपये खर्च होंगे। अनुसूचित जाति, ओबीसी के लोगों को जो कर्ज वापस करने की स्थिति में नहीं हैं, ऐसे 12 हजार लोगों की कर्ज और जुर्माने की राशि मूलधन से वन टाइम सेटलमेंट की घोषणा। मुख्यमंत्री असहाय बाल पुनर्वास योजना शुरू होगी।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन की दरें बढ़ाने की घोषणा

वृद्धापेंशन के लिए आयु सीमा घटाकर 60 वर्ष हुई। 60 साल से ऊपर के सब लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगी। आय सीमा में पूरी तरह से छूट मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 40 हजार नए लोगों को मिलेगी। 60 से 69 वर्ष तक के कुष्ठ रोगियों को पेंशन 850 से 1000 रुपये करने की घोषणा। दिव्यांग, विधवाओं, एकल नारियों को पेंशन 1000 से बढ़ाकर 1150 रुपये करने की घोषणा। 70 से अधिक उम्र के बुजुर्गों, 70 फीसदी से अधिक विकलांगों को पेंशन 1500 से 1700 रुपये की करने की घोषणा। 

दूध के खरीद दाम 2 रुपये बढ़ाने की घोषणा

कृषि क्षेत्र के लिए बजट में 583 करोड़ का प्रावधान। किसानों को मक्की और गेहूं के गुणवत्ता बीज के लिए 3 करोड़ रुपये का प्रावधान। गोवंश संरक्षण के लिए नया कानून बनाने का विचार किया। मौजूदा कानून को सख्त किया जाएगा। गाय को सड़कों पर छोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। गोसदन में प्रत्येक गाय के लिए 500 से बढ़ाकर आर्थिक मदद 700 रुपये की। दूध के खरीद दाम 2 रुपये बढ़ाने की घोषणा की।

विकास निधि की राशि 2 करोड़ रुपये करने की घोषणा

सीएम जयराम ठाकुर ने विधायक क्षेत्र विकास निधि की राशि 2 करोड़ रुपये करने की घोषणा की। विधायक एच्छिक निधि 10 से 12 लाख करने की घोषणा। उज्जवला और गृहिणी योजना में तीन निशुल्क सिलिंडर देने की घोषणा। विधायक क्षेत्र विकास निधि में अब रोपवे भी शामिल होगा। अभी तक पेयजल, सिंचाई, सीवरेज, सड़क, पुल ही शामिल थे। नाबार्ड से विधायक प्राथमिकता योजना से वित्तपोषण करवा सकेंगे। वर्ष 2022-23 के अंत तक 50 हज़ार एकड़ भूमि को प्राकृतिक खेती के तहत लाया जाएगा। 50 हजार किसान पंजीकृत होंगे।

बजट में बढ़ेगा कर्मचारियों का हिस्सा, विकास का भाग घटेगा

इस बार बजट में कर्मचारियों और पेंशनरों के हिस्से का बजट बढ़ जाएगा, जबकि विकास का भाग घट जाएगा। कर्मचारियों और पेंशनरों की यह हिस्सेदारी 60 फीसदी के आसपास रह सकती है। विकास का बजट 35 फीसदी तक घट सकता है।


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