List of Important Committees and Commissions in India (भारत में महत्वपूर्ण समितियां और आयोग) - Download PDF
Dear Readers, Today We are going to discuss the List of Important Committees and Commissions in India (भारत में महत्वपूर्ण समितियां और आयोग) - Download PDF, This is an important part of polity preparation for the IAS Exam. A commission is a group of people entrusted by the government to implement a specific task or objective. It can either be long-term or specified to carry out a short-term objective. Long-term commissions are called permanent commissions. Those commissions mandated to carry out a specific task are called ad-hoc commissions.
This article gives the list of Committees and Commissions in India that can be used by IAS aspirants in their UPSC preparation in general and in IAS Mains Polity for prelims and GS-II papers preparation in particular.
List of Important Committees & Commissions in India
Some commissions are permanent while others are temporary. The latter kind is constituted for a single purpose only and is discontinued once their purpose is fulfilled and their report is submitted to the government.The list of important Permanent Commissions is given in the table below:
List of Commissions | Purpose of Commissions | Year of Establishment |
Central Information Commission (CIC) | To receive and inquire into complaints from aggrieved persons | 2005 |
Central Vigilance Commission (CVC) | To address and probe offenses by Central Government officers, officers of societies, corporations, and local authorities under the Central Government | 1964 |
Atomic Energy Commission of India | To look after atomic energy activities in India | 1948 |
Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP) | To give meaningful real income levels to farmers, and to help farmers adopt new technology for increased productivity | 1965 |
National Commission for Backward Classes (NCBC) | To consider inclusions in and exclusions from the lists of communities notified as backward for job reservations and tenders needful advice to the Central Government on such matters | 1993 |
National Commission on Cattle | To recommend ways to improve cattle condition in India | 2002 |
National Commission for Women (NCW) | To protect and promote the interests of women in India | 1992 |
Competition Commission of India (CCI) | To enforce ‘The Competition Act, 2002’ all over India | 2003 |
Telecom Commission | To deal with various aspects of telecommunications | 1989 |
National Statistical Commission (NCS) | To reduce the problems faced by statistical agencies about the collection of data | 2005 |
Election Commission (ECI) | To administer the election process all over India | 1950 |
Law Commission | To reform the law for promoting justice in society | 1834 |
Chief Labour Commissioner | To enforce labour laws and other labour-related issues | 1945 |
Finance Commission (FCI) | To define the financial relations between the centre and the states | 1951 |
National Human Rights Commission (NHRC) | To protect and promote human rights | 1993 |
University Grants Commission (UGC) | To provide recognition to universities in India, disburse funds and maintain standards in university education | 1956 |
National Commission for Scheduled Tribes (NCST) | To protect and develop the condition of STs in India | 2004 |
National Commission for Enterprises in the Unorganized Sector | To address the issues faced by enterprises in the unorganized sector | 2004 |
National Forest Commission | To review and assess the existing forest policy | 2003 |
Central Water Commission (CWC) | To manage schemes for control, conservation, and utilization of water resources throughout the country | 1945 |
Commission for Additional Sources of Energy | To formulate and implement policies and programs for the development of new and renewable energy, and also conduct R&D in this area | 1981 |
National Flood Commission (Rashtriya Barh Ayog) | To evolve a coordinated, integrated, and scientific approach to the flood control problems in the country | 1976 |
Indo-Bangladesh Joint Rivers Commission (JRC) | To maintain liaison to ensure the most effective joint effort in maximizing the benefits from common river systems between India and Bangladesh | 1972 |
Khadi and Village Industries Commission (KVIC) | To plan, promote, organize, facilitate and assist in the establishment and development of khadi and village industries in rural areas | 1956 |
Staff Selection Commission (SSC) | To recruit staff for various posts in the Ministries and Departments of the Union Government | 1975 |
Administrative Reforms Commission (ARC) | To give recommendations regarding the public administration system of India | 1966 |
Union Public Service Commission (UPSC) |
|
1926 |
This list of important permanent commissions will help candidates in IAS/PCS & HPAS Exams too which they may check in the linked article.
The list of important Ad-Hoc Commissions is given in the table below:
List of Commissions | Purpose of Commissions | Year of Establishment |
States Reorganisation Commission | To recommend the reorganization of state boundaries | 1953 |
Kothari Commission | For educational reforms | 1964 |
Kapur Commission | To inquire into Mahatma Gandhi’s assassination | 1966 |
Khosla Commission | To re-investigate the death of Subhas Chandra Bose | 1970 |
Mandal Commission | To consider seat reservations and quotas for people to redress caste discrimination | 1979 |
Sarkaria Commission | To examine center-state relations | 1983 |
Mukherjee Commission | To re-investigate the death of Subhas Chandra Bose | 1959 |
Nanavati Commission | To inquire into the anti-Sikh riots of 1984 | 2000 |
Narendran Commission | To examine the representation of Backward Classes in the State public services | 2000 |
National Commission to Review the Working of the Constitution | To suggest changes in electoral laws | 2000 |
Nanavati-Shah Commission | To inquire into the Godhra incident and the communal riots that ensued in 2002 | 2002 |
Commission for Religious and Linguistic Minorities (Ranganath Misra Commission) | To look into the issues of linguistic and religious minorities in India | 2004 |
U.C. Banerjee Commission | To inquire into the Godhra incident and the communal riots that ensued in 2002 | 2002 |
Thakkar Commission | To probe the assassination of Indira Gandhi | 1984 |
Phukan Commission | To inquire into corruption allegations in the wake of the Tehelka tapes controversy | 2003 |
Upendra Commission | To probe the alleged rape and murder of Thangjam Manorama Devi | 2004 |
M.M. Punchhi Commission | To examine centre-state relations | 2007 |
Shah Commission | To probe the excesses committed during the emergency (1975-77) | 1977 |
Kalelkar Commission | To promote and uplift the society’s deprived sections | 1953 |
Liberhan Commission | To probe the Babri Masjid demolition | 1992 |
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भारत में महत्वपूर्ण समितियां और आयोग
भारत में समितियों और आयोगों की सूची
आयोगों की सूची | आयोगों का उद्देश्य | स्थापना वर्ष |
केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) | व्यथित व्यक्तियों से शिकायतें प्राप्त करना और उनकी जांच करना | 2005 |
केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) | केंद्र सरकार के अधिकारियों, समितियों, निगमों और केंद्र सरकार के स्थानीय प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा अपराधों का पता लगाने और जांच करने के लिए | 1964 |
भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग | भारत में परमाणु ऊर्जा गतिविधियों को देखने के लिए | 1948 |
कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) | किसानों को सार्थक वास्तविक आय स्तर देना, और उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को नई तकनीक अपनाने में मदद करना | 1965 |
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) | नौकरी में आरक्षण के लिए पिछड़े के रूप में अधिसूचित समुदायों की सूची में शामिल किए जाने और बहिष्करण पर विचार करने के लिए और ऐसे मामलों पर केंद्र सरकार को आवश्यक सलाह देने के लिए निविदाएं | 1993 |
मवेशी पर राष्ट्रीय आयोग | भारत में मवेशियों की स्थिति में सुधार के तरीकों की सिफारिश करने के लिए | 2002 |
राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) | भारत में महिलाओं के हितों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के लिए | 1992 |
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) | पूरे भारत में 'प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002' लागू करने के लिए | 2003 |
दूरसंचार आयोग | दूरसंचार के विभिन्न पहलुओं से निपटने के लिए | 1989 |
राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (एनसीएस) | आंकड़ों के संग्रह के बारे में सांख्यिकीय एजेंसियों के सामने आने वाली समस्याओं को कम करने के लिए | 2005 |
चुनाव आयोग (ईसीआई) | पूरे भारत में चुनाव प्रक्रिया को संचालित करने के लिए | १९५० |
विधि आयोग | समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए कानून में सुधार करना | १८३४ |
मुख्य श्रम आयुक्त | श्रम कानूनों और अन्य श्रम संबंधी मुद्दों को लागू करने के लिए | 1945 |
वित्त आयोग (एफसीआई) | केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए | 1951 |
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) | मानवाधिकारों की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए | 1993 |
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) | भारत में विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के लिए, धन का वितरण और विश्वविद्यालय शिक्षा में मानकों को बनाए रखना | 1956 |
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) | भारत में एसटी की स्थिति की रक्षा और विकास करने के लिए | 2004 |
असंगठित क्षेत्र में उद्यम के लिए राष्ट्रीय आयोग | असंगठित क्षेत्र में उद्यमों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों का समाधान करने के लिए | 2004 |
राष्ट्रीय वन आयोग | मौजूदा वन नीति की समीक्षा और आकलन करने के लिए | 2003 |
केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) | पूरे देश में जल संसाधनों के नियंत्रण, संरक्षण और उपयोग के लिए योजनाओं का प्रबंधन करना | 1945 |
ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के लिए आयोग | नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए नीतियां और कार्यक्रम तैयार करना और उन्हें लागू करना और इस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास का संचालन करना | 1981 |
National Flood Commission (Rashtriya Barh Ayog) | देश में बाढ़ नियंत्रण की समस्याओं के लिए एक समन्वित, एकीकृत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना | 1976 |
भारत-बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग (JRC) | भारत और बांग्लादेश के बीच साझा नदी प्रणालियों से लाभ को अधिकतम करने में सबसे प्रभावी संयुक्त प्रयास सुनिश्चित करने के लिए संपर्क बनाए रखना | 1972 |
खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) | ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योगों की स्थापना और विकास में योजना बनाना, बढ़ावा देना, संगठित करना, सुविधा प्रदान करना और सहायता करना | 1956 |
कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) | केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में विभिन्न पदों के लिए कर्मचारियों की भर्ती करना | १९७५ |
प्रशासनिक सुधार आयोग (एआरसी) | भारत की लोक प्रशासन प्रणाली के संबंध में सिफारिशें देना | 1966 |
संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) |
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१९२६ |
आयोगों की सूची & आयोगों का उद्देश्य
आयोगों की सूची | आयोगों का उद्देश्य | स्थापना वर्ष |
राज्य पुनर्गठन आयोग | राज्य की सीमाओं के पुनर्गठन की सिफारिश करने के लिए | १९५३ |
कोठारी आयोग | शैक्षिक सुधारों के लिए | 1964 |
कपूर आयोग | महात्मा गांधी की हत्या की जांच करने के लिए | 1966 |
खोसला आयोग | सुभाष चंद्र बोस की मौत की फिर से जांच करने के लिए | 1970 |
मंडल आयोग | जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए लोगों के लिए सीट आरक्षण और कोटा पर विचार करना | १९७९ |
सरकारिया आयोग | केंद्र-राज्य संबंधों की जांच करने के लिए | 1983 |
मुखर्जी आयोग | सुभाष चंद्र बोस की मौत की फिर से जांच करने के लिए | १९५९ |
नानावटी आयोग | 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच करने के लिए | 2000 |
नरेंद्रन आयोग | राज्य लोक सेवाओं में पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व की जांच करना | 2000 |
संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग | चुनावी कानूनों में बदलाव का सुझाव देना | 2000 |
नानावती-शाह आयोग | गोधरा कांड और 2002 में हुए सांप्रदायिक दंगों की जांच करने के लिए | 2002 |
धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग (रंगनाथ मिश्रा आयोग) | भारत में भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों के मुद्दों को देखने के लिए | 2004 |
यूसी बनर्जी आयोग | गोधरा कांड और 2002 में हुए सांप्रदायिक दंगों की जांच करने के लिए | 2002 |
ठक्कर आयोग | इंदिरा गांधी की हत्या की जांच के लिए | 1984 |
फुकन आयोग | तहलका टेप विवाद के मद्देनजर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए | 2003 |
उपेंद्र आयोग | थांगजाम मनोरमा देवी के कथित बलात्कार और हत्या की जांच के लिए | 2004 |
एमएम पुंछी आयोग | केंद्र-राज्य संबंधों की जांच करने के लिए | २००७ |
शाह आयोग | आपातकाल के दौरान की गई ज्यादतियों की जांच के लिए (1975-77) | 1977 |
Kalelkar Commission | समाज के वंचित वर्गों को बढ़ावा देने और उत्थान करने के लिए | १९५३ |
लिब्रहान आयोग | बाबरी मस्जिद विध्वंस की जांच के लिए | 1992 |
भारतीय समितियों और आयोगों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Q 1. When and why was the Central Information Commission (CIC) formed ? केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) का गठन कब और क्यों किया गया थाAns. The Central Information Commission was constituted in 2005 under the Right to Information Act, 2005 with an aim to receive and inquire into complaints from aggrieved persons.केंद्रीय सूचना आयोग का गठन 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत पीड़ित व्यक्तियों से शिकायतें प्राप्त करने और उनकी जांच करने के उद्देश्य से किया गया था।
Ans. Mandal Commission was set up with an aim to identify the socially or educationally backward classes and discuss reservations and quotas to redress the caste discrimination. मंडल आयोग की स्थापना सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और जातिगत भेदभाव के निवारण के लिए आरक्षण और कोटा पर चर्चा करने के उद्देश्य से की गई थी।
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