HP Current Affairs Daily - 04 March 2023 in Hindi | Himachal News
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Social impact survey for Gaggal Airport expansion
गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार के लिए सामाजिक प्रभाव सर्वेक्षण
- राज्य सरकार ने एक एनजीओ को कांगड़ा में गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार के लिए परियोजना का सामाजिक प्रभाव सर्वेक्षण करने के लिए कहा है।
- एनजीओ के सदस्यों ने सर्वेक्षण करते समय गग्गल के लोगों के विरोध का सामना किया, जिनकी जमीन हवाईअड्डे के विस्तार के लिए अधिग्रहित की जाएगी।
- भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने से पहले एक सामाजिक प्रभाव सर्वेक्षण एक पूर्व शर्त है। सर्वेक्षण में, सरकार द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र एजेंसी प्रभावित लोगों के विचार जानेगी।
- गग्गल हवाईअड्डे का दो चरणों में विस्तार प्रस्तावित है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने पहले चरण में हवाई अड्डे की वर्तमान लंबाई 1,372 मीटर से बढ़ाकर 1,900 मीटर करने का निर्णय लिया है। दूसरे चरण में इसकी लंबाई 1,900 मीटर से बढ़ाकर 3,110 मीटर करने का प्रस्ताव था।
- हवाई अड्डे का विस्तार पर्यटन उद्योग की एक प्रमुख मांग है।
Deadline fixed for Denotifying Schools
स्कूल डिनोटिफाई करने की डेडलाइन तय
नए खुले या अपग्रेडेड स्कूलों में जीरो एडमिशन या कम एडमिशन के आधार पर डी नोटिफिकेशन होगी। कैबिनेट ने इन स्कूलों को लेकर फार्मूला और शेड्यूल तय कर दिया है। बोर्ड की परीक्षाओं और परीक्षा ड्यूटी पर तैनात शिक्षकों के कारण इन स्कूलों को 31 मार्च 2023 तक का वक्त दिया है। इसके बाद इन्हें डिनोटिफाई कर दिया जाएगा।
- पूर्व जयराम सरकार के समय आखिरी के चार या पांच महीनों में करीब 380 स्कूल में खोले गए। इनमें से अधिकांश अपग्रेडेड स्कूल थे। इन स्कूलों में से करीब 200 ऐसे हैं, जहां एडमिशन ही नहीं हुई है। इन्हें डिनोटिफाई किया जा रहा है। बाकी स्कूलों में एडमिशन कम है। सिर्फ 21 फीसदी स्कूल ऐसे हैं, जहां संतोषजनक एडमिशन हुई है। ऐसे में कैबिनेट ने इन्हें लेकर भी फार्मूला पारित कर दिया है।
- नए प्राइमरी स्कूलों में यदि दस से कम बच्चे होंगे, तो वह आगे नहीं चलेगा।
- मिडल स्कूलों के लिए 15 और
- हाई स्कूलों के लिए 20 की शर्त लगाई गई है।
- सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के लिए 25 से ऊपर की संख्या होना जरूरी है।
- नए कालेजों को चलाने के लिए जहां पहले 75 एडमिशन की संख्या मापदंड के रूप में रखी गई थी, अब उसे कम करके 65 कर दिया है।
2025 तक हिमाचल बनेगा हरित ऊर्जा राज्य,
Himachal will become green energy state by 2025
- जैव-ऊर्जा के नीतिगत सुझावों के लिए इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से समन्वय करेगी सरकार
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए पहल
- उद्योग के लिए खरीददारों का बाजार करवाएंगे
- राज्य सरकार उभरते जैव-ऊर्जा क्षेत्र में नीतिगत सुझावों एवं अनुसंधान सहयोग के लिए आईएसबी के साथ समन्वय करेगी।
- चीड़ की पत्तियों और बांस से जैव ऊर्जा उत्पादन का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी।
- प्रदेश में शंकु वन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं और बांस उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। इस परियोजना के माध्यम से स्थानीय स्तर पर लोगों की सहभागिता से उनकी आय में वृद्धि की जा सकेगी।
- चीड़ की पत्तियों से बने ईंधन को संभावित विकल्प के रूप में शामिल किया जाएगा, क्योंकि इसकी ऊष्मीय महत्ता अधिक है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का मार्ग भी प्रशस्त होगा।
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