HP Current Affairs Daily - 08 February 2023 in Hindi | Himachal News

HP Current Affairs Daily - 02 February 2023 in Hindi | Himachal News

HP Current Affairs Daily - 08 February 2023 in Hindi | Himachal News

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Stone fruit plants will come from America.
अमरीका से आएंगे स्टोन फ्रूट के पौधे

हिमाचल प्रदेश के बागबानों के बागीचे में अब यूएसए के गुठलीदार फलों के पौधे उग सकेंगे। 

  • हिमाचल उद्यान विभाग पहली बार यूएसए से प्लम, आडू, खुमानी व बादाम के 56000 पौधे आयात कर रहा है। इसी माह पौधों की खेप हिमाचल पहुंच जाएगी। 
  • शिमला जिले के ठियोग, कोटखाई, रामपुर, कुमारसैन और रोहड़ू सहित कुल्लू मंडी, कांगड़ा जैसे अन्य क्षेत्रों में गुठलीदार फलों का उत्पादन होता है। 
  • इसके अलावा मंडी, कुल्लू, सोलन व सिरमौर जिले में भी इन फलों का उत्पादन हो रहा है।
  • बागबानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि पौधों को एक साल के लिए क्वारंटाइन में रखा जाएगा। 
  • यह सुनिश्चित हो सके की पौधों में कोई बीमारी तो नहीं है। 
  • अगले साल उद्यान विभाग बागबानों को यूएसए से आयातित पौधे का आबंटन करेगा।
  • निचले इलाकों में जहां जमीन बंजर पड़ी थी, वहां पर अलग-अलग किस्म के फलों के पौधे प्रोजेक्ट के माध्यम से उगाए जा रहे हैं। 
  • बागबानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि शिवा प्रोजेक्ट के दायरे को छह हजार हेक्टेयर तक बढ़ाने का टारगेट रखा गया है।

Rs 9,532 cr proposed for Himachal's Annual Plan.
हिमाचल की वार्षिक योजना के लिए 9,532 करोड़ रुपये प्रस्तावित

  • राज्य सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए 9,532.82 करोड़ रुपये वार्षिक योजना विकास बजट प्रस्तावित किया है।
  • मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल यहां विधायक प्राथमिकता बैठक के पहले दौर की अध्यक्षता करते हुए यह घोषणा की. उन्होंने कहा कि प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए अनावश्यक खर्चों में कटौती करनी होगी।
  • उन्होंने कहा, "मुझे उम्मीद है कि इस मंच पर सुझाव और विचार-विमर्श राज्य की वर्तमान वित्तीय स्थिति के इर्द-गिर्द घूमेंगे और उपलब्ध संसाधनों के साथ समान विकास सुनिश्चित करने में मदद करेंगे।"
  • लोक निर्माण एवं जल शक्ति विभागों को वित्तीय वर्ष 2022-23 के शेष 962 करोड़ रुपये के बजट का सदुपयोग करने के निर्देश दिये। उन्होंने नाबार्ड को प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुसार राशि स्वीकृत करने के लिए भी कहा।
  • उन्होंने विधायकों द्वारा प्रस्तावित डीपीआर, समय पर वन स्वीकृति आदि औपचारिकताओं के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। संबंधित उपायुक्त व विभाग भी हर माह अपने स्तर पर प्राथमिकताओं की समीक्षा कर रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे।

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