HP Current Affairs Daily - 25 June 2023 in Hindi (Himachal Pradesh News)
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Council for Digital Transformation
- The government of Himachal Pradesh has constituted the Chief Minister Council for Digital Governance.
- The council under the chairmanship of Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu will work as an apex body for providing leadership, strategic guidance and oversight of digital policies and programmes to assist in the digital transformation of Himachal Pradesh.
- The apex body would comprise experts from different fields, including IT, industries, data management, telecommunication, finance and the IIT.
- The council would comprise the Principal Adviser (IT and Innovation) to the Chief Minister, Chief Secretary and the Secretary (IT), besides professionals and experts from various fields.
- The council would meet at least once every three months or even more frequently, as per the requirement.
- The government will also implement e-office and Him Parivar projects efficiently, besides promoting drone use in the state.
Right to Maternity Leave
- Every woman employee whether appointed on a regular, contractual, ad hoc or tenure/ temporary basis has a fundamental right to a reasonable duration of maternity leave (paternity leave in case of a male employee), child care leave (CCL) to promote motherhood and child care under Article 21 of the Constitution of India, read with Article 42.
- The HP High Court held this while dealing with a petition challenging the decision of the state government to decline the benefit of maternity leave and thereafter consequential benefit of conferment of work-charge status on the completion of eight years’ service.
- A Division Bench comprising Justice Tarlok Singh Chauhan and Justice Virender Singh rejected the plea of the government and observed, “The right to life under Article 21 of the Constitution of India includes the right to mother. Becoming a mother is the most natural phenomenon in the life of a woman. Therefore, whatever is needed to facilitate the birth of a child to a woman, who is in service, the employer has to be considerate and sympathetic towards her, and must realise the physical difficulties that a working woman faces in performing duties at the workplace while carrying a baby in her womb or while rearing up the child after birth.”
- In fact, a woman worker delivered a child on May 30, 1996, and after availing of maternity leave with effect from June 1, 1996, to August 31, 1996, (only three months), she resumed duty. It is only on account of pregnancy and subsequent delivery that she could only perform the duty for 156 days against the minimum requirement of 240 days in a year.
Sports Centre of excellence
- The Central Government had approved a national centre of excellence for sports for Himachal to be set up for Rs 100 crore to Rs 150 crore.
- The Union Sports Ministry would construct a stadium in every district of Himachal to hone local talent if the state government provides adequate land.
डिजिटल परिवर्तन परिषद
- हिमाचल प्रदेश सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस के लिए मुख्यमंत्री परिषद का गठन किया है।
- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में परिषद हिमाचल प्रदेश के डिजिटल परिवर्तन में सहायता के लिए डिजिटल नीतियों और कार्यक्रमों को नेतृत्व, रणनीतिक मार्गदर्शन और निगरानी प्रदान करने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में काम करेगी।
- शीर्ष निकाय में आईटी, उद्योग, डेटा प्रबंधन, दूरसंचार, वित्त और आईआईटी सहित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होंगे।
- परिषद में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (आईटी और इनोवेशन), मुख्य सचिव और सचिव (आईटी) के अलावा विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवर और विशेषज्ञ शामिल होंगे।
- परिषद हर तीन महीने में कम से कम एक बार या आवश्यकता के अनुसार इससे भी अधिक बार बैठक करेगी।
- सरकार राज्य में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के अलावा ई-ऑफिस और हिम परिवार परियोजनाओं को भी कुशलतापूर्वक लागू करेगी।
मातृत्व अवकाश का अधिकार
- प्रत्येक महिला कर्मचारी चाहे वह नियमित, संविदा, तदर्थ या कार्यकाल/अस्थायी आधार पर नियुक्त की गई हो, उसे मातृत्व और बच्चे को बढ़ावा देने के लिए उचित अवधि के मातृत्व अवकाश (पुरुष कर्मचारी के मामले में पितृत्व अवकाश), बाल देखभाल अवकाश (सीसीएल) का मौलिक अधिकार है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत देखभाल, अनुच्छेद 42 के साथ पढ़ें।
- एचपी उच्च न्यायालय ने मातृत्व अवकाश के लाभ को अस्वीकार करने और उसके बाद आठ साल की सेवा के पूरा होने पर कार्य-प्रभार की स्थिति प्रदान करने के परिणामी लाभ को अस्वीकार करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।
- न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने सरकार की याचिका खारिज कर दी और कहा, “भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में मां का अधिकार भी शामिल है। माँ बनना एक महिला के जीवन की सबसे स्वाभाविक घटना है। इसलिए, सेवारत महिला के लिए बच्चे के जन्म को सुविधाजनक बनाने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है, नियोक्ता को उसके प्रति विचारशील और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, उसे उन शारीरिक कठिनाइयों का एहसास होना चाहिए जो एक कामकाजी महिला को कार्यस्थल पर कर्तव्यों का पालन करते समय सामना करना पड़ता है। उसके गर्भ में बच्चा या जन्म के बाद बच्चे का पालन-पोषण करते समय।"
- तथ्य के अनुसार, एक महिला कर्मचारी ने 30 मई, 1996 को एक बच्चे को जन्म दिया और 1 जून, 1996 से 31 अगस्त, 1996 (केवल तीन महीने) तक मातृत्व अवकाश का लाभ उठाने के बाद, वह फिर से ड्यूटी पर लौट आई। गर्भावस्था और उसके बाद प्रसव के कारण ही वह साल में 240 दिनों की न्यूनतम आवश्यकता के मुकाबले केवल 156 दिन ही ड्यूटी कर सकीं।
उत्कृष्टता का खेल केंद्र
- केंद्र सरकार ने हिमाचल के लिए 100 करोड़ रुपये से 150 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय खेल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी थी।
- यदि राज्य सरकार पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराती है तो केंद्रीय खेल मंत्रालय स्थानीय प्रतिभाओं को निखारने के लिए हिमाचल के हर जिले में एक स्टेडियम का निर्माण करेगा।
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